सुहास सरदेशमुख ‘दुष्काळी’ अशी ओळख असणाऱ्या मराठवाडय़ातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या सिंचनाच्या काळजीपोटी शेती पाण्याचे व्यवस्थापन आणि त्याच्या वसुलीसाठी ठेकेदार नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने विरोध सुरू झाला आहे. पाणी वापर संस्थांचे बळकटीकरण करण्याऐवजी ठेकेदार नेमण्याची ही प्रक्रिया म्हणजे सिंचनाच्या मूळ उद्देशालाच मूठमाती देणारी असेल, अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. सरकारने पाणी वापर संस्थांचे विसर्जन केले आहे काय आणि तसे नसेल तर पर्यायी व्यवस्था कंत्राटदाराच्या हाती का द्यायची, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पाणलोट आणि सिंचन क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करणारे विजयअण्णा बोराडे म्हणाले, पाणी वापर संस्थांकडून काम करून घेण्याऐवजी कंत्राटदार नेमणे म्हणजे एक प्रकारे सवत आणल्यासारखे होईल. असे प्रयोग नेहमी मराठवाडय़ात का करायचे? हा प्रयोग उजनी किंवा राज्यातील अन्य सिंचन प्रकल्पावर करून पाहावा. मराठवाडा काय प्रयोगाची भूमी आहे काय? पाणीपट्टी वसुलीसाठी कंत्राटदाराने काम करणे म्हणजे एका अर्थाने ‘सक्तीची वसुली’ होईल. त्यातून शेतकऱ्यांना लाभ होण्याऐवजी त्रासच अधिक होईल. जायकवाडी धरण पूर्णत: भरले आणि त्यातून पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडण्याचे ठरले तरी ते आता शक्य होणार नाही. कारण या धरणाच्या वितरिका आता अस्तित्वाच राहिलेल्या नाहीत. ज्यातून पाणी मिळतच नाही त्याची कसली वसुली, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. दरम्यान, परभणी जिल्ह्य़ातूनही या प्रस्तावित निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटत असून असा निर्णय करताना किमान ऊध्र्व गोदावरी आणि मराठवाडय़ातील शेती पाण्याच्या नियोजनातील मनुष्यबळ याचाही अभ्यास करावा अशी मागणी केली जात आहे. मनुष्यबळाचे कारण पुढे करून कंत्राटदार नेमून जायकवाडीचे व्यवस्थापन होणेच शक्य नसल्याचाही दावा केला जात आहे. त्याचे कारण सतत पडणाऱ्या दुष्काळामध्येही दडलेले आहे. १९७६ पासून जायकवाडीच्या सिंचन व्यवस्थेकडे तसे लक्ष दिले गेले नाही. कालवे, वितरिका, त्यांची वहन क्षमता यासाठी वेळेवर निधी मिळाला नाही. गेल्या ४४ वर्षांत केवळ सहा वेळा धरण भरले. धरण पूर्ण भरले आणि पाणी पाळी दिल्यानंतर आकारली जाणारी सरासरी पाणीपट्टी ४८ कोटी रुपये एवढी आहे. ती रक्कम मिळत नाही म्हणून कंत्राटदार नेमणे चुकीचे ठरेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे. एका बाजूला तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाच सिंचन व्यवस्थापनाकडे येत्या दोन-तीन वर्षांत काळजीपूर्वक लक्ष दिले गेले नाही तर ही सिंचन व्यवस्थाच उरणार नाही. त्यामुळे देखभालीसाठी खासगी किंवा सरकारी कोणी तरी जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यातून सिंचन व्यवस्थापनावर ठेकेदार नेमण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याचे सांगण्यात आले. जायकवाडीचा पाणीसाठा जायकवाडी धरण १९७६ साली पूर्ण झाल्यानंतर एकूण ४३ वर्षांतील १९ वर्षे (४४%) जलसाठय़ाची चांगली होती. म्हणजे उपयुक्त साठा ६०% पेक्षा जास्त होता. २४ वर्षे (५६%) वाईट होती. म्हणजे उपयुक्त साठा ६० पेक्षा कमी होता. सलग बिकट स्थिती येण्याचा प्रकार आजवर सात वेळा झाला आहे. त्यापैकी सलग चार वर्षे सन २००० ते ०३ आणि २०१२ ते १५ या कालावधीत होती. हे खरे आहे की, सिंचन व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष द्यायला हवे. पण सहकारी पाणी वापर संस्थांऐवजी कंपनी कायद्याखाली शेतकरी सभासदांची पाणी वापर संस्था कंत्राटदार म्हणून नेमण्यास हरकत नाही. या कंपनीतील शेतकरी सभासदांनी पाणी वितरण आणि पाणीपट्टी वसुलीचे काम करावे. एका कंत्राटदाराकडून हे सारे करणे चुकीचे ठरेल. खरे तर जायकवाडीसारख्या मोठय़ा प्रकल्पावर असे प्रयोग करण्याऐवजी एखाद्या वितरिकेवर असा प्रयोग करून पाहावा. पण तो शेतकऱ्यांच्या सहभागाशिवाय असू नये. - हि. ता. मेंढेगिरी, सेवानिवृत्त सचिव, जलसंपदा नियोजनाचे घोंगडे झटकून टाकणे, पाणी वापर संस्थांना कमकुवत बनविणारा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीला फाटे फोडणारा हा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सरकार सिंचन व्यवस्थापनातून अंग काढून घेत आहे, असा संदेश जातो आहे. त्याचबरोबर दुष्काळी भागात असे प्रयोग करण्याऐवजी जेथे धरणे हमखास भरतात तेथे का असे प्रयोग होत नाहीत. मूलत: नियोजनातून अंग काढून घेणे चुकीचे ठरेल. - प्रदीप पुरंदरे, जलअभ्यासक मनुष्यबळ नसल्याने केलेल्या या प्रस्तावावर साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यकच आहे. त्यात चांगले बदल सुचविणाऱ्यांचे स्वागत असेल. दुरुस्ती करण्यास आम्ही तयार आहोत. - एन. व्ही. शिंदे, कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ
