बिपीन देशपांडे उपनिरीक्षकपदी ६३६ उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी ‘पर्याय’ खात्यांतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा प्रक्रियेत बदल करून पोलीस उपनिरीक्षक पदांतील ५० टक्के भरती ही महासंचालकांकडून करण्यात यावी, अशा एका ‘पर्याया’चा विचार गृहविभागातून सुचवण्यात आलेला आहे. तसा स्पष्ट उल्लेख असलेला अध्यादेश असून यातून एमपीएससी प्रक्रियेला दूर ठेवले जात आहे का, असा पश्न पोलीस कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. हा सारा खटाटोप २०१६ मधील ‘शिफारस यादी व्यतिरिक्त’ ६३६ उमेदवारांना उपनिरीक्षक पदावर सामावून घेण्यासाठी ही नवी पद्धत पुढे करण्यात आली असल्याचे विभागातून सांगण्यात येत आहे. गृहविभागाच्या जानेवारीतील आदेशात एके ठिकाणी उपनिरीक्षक (सेवाप्रवेश) नियम १९९५ नुसार एकूण मंजूर पदांच्या २५ टक्के पदे ही एमपीएससीमार्फत मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे व २५ टक्के पदे पोलीस महासंचालक यांच्याकडून विभागीय अर्हता परीक्षेद्वारे भरण्यात येत असून या पद्धतीत पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करून ही सर्व ५० टक्के पदे महासंचालक यांच्यामार्फत परीक्षा घेऊन पदोन्नतीने भरण्यात यावीत, असे म्हटले आहे. पोलीस विभागात खात्यांतर्गत उपनिरीक्षकपदाची परीक्षा घेण्याच्या संदर्भाने २०१६ साली एमपीएससीमार्फत ८२८ जागांसाठी जाहिरात काढण्यात आली. परीक्षेत साधारण ३ हजार २०० उमेदवार उत्तीर्ण झाले. त्यातून गुणवत्ताक्रमाच्या (मेरिट) निकषानुसार ६४२ जागा या खुल्या प्रवर्गातून तर १५४ जागांची जातनिहाय आरक्षणातून भरती झाली. ३२ उमेदवार हे जातनिहाय आरक्षणातील असले तरी ते गुणवत्ताक्रमाच्या आधारे (मेरिट) खुल्या प्रवर्गातून निवडले गेले. खुल्या व आरक्षणातील उमेदवारांचा मेरिट यामधील गुण असलेल्या उमेदवारांनी भरतीची मागणी केली. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील १५४ उमेदवारांनाही निवडीचे द्वार खुले करून देण्यात आले. त्यामुळे ८२८ जागांची जाहिरात निघालेली असली तरी एकूण जागांची संख्या ९८२ झाली. पोलीस विभागातील सूत्रांच्या मते ८२८ जागांव्यतिरिक्त जास्तीच्या जागा भरल्या तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमानही होणार आहे, असे पोलीस विभागातील काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. रिक्त जागांबाबत संभ्रम एकीकडे जाहिरात दिलेल्या जागांपेक्षा अधिकची भरती केली गेली तर दुसरीकडे पोलीस महासंचालक कार्यालयाने २३ जानेवारी २०१९ रोजी एक पत्रक काढून रिक्त पदांची संख्या ‘निरंक’ दाखवली. शिवाय १७३ जागा अतिरिक्त असल्याचे २३ जानेवारी २०१९ च्या पत्रात नमूद करण्यात आले. यानंतर गृहविभागाने २२ एप्रिल रोजी एक अध्यादेश काढून त्यात पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षा-२०१६ मधील ‘शिफारस यादी व्यतिरिक्त’ ६३६ उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर सामावून घेण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर २ मे २०१९ रोजी पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून एक पत्र काढण्यात आले असून त्यामध्ये २२ एप्रिलच्या गृहविभागाच्या आदेशाचा संदर्भ देत ६३६ पदांच्या भरतीबाबत उमेदवारांचे साक्षांकन नमुने भरून घेणे व पुढील कार्यवाही करणे उचित होणार नाही, त्याकरिता खात्यांतर्गत सरळसेवेची भविष्यात रिक्त होणाऱ्या जागांची प्रतीक्षा करणे उचित होईल, असे म्हटल्यामुळे अतिरिक्त जागांची भरती आणि रिक्त जागा, याबाबत संभ्रम निर्माण झालेला आहे.
