उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय औरंगाबाद : उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर मराठवाडय़ासाठी २०५ टन प्राणवायू साठा पुरविण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. मराठवाडय़ात प्रतिदिन १८७ टन पुरवठा होत असे. मात्र नोंदविण्यात येणारी मागणी विविध प्रकल्पातून होणारे उत्पादन याचा विचार करता येत्या ४८ तासात २१८ टन प्राणवायू पुरवठा केला जावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. शपथपत्र दाखल करताना आणि सुनावणी दरम्यान वाढलेली क्षमता गृहीत धरुन नव्याने प्राणवायू वितरण मान्य करण्यात आले असून नव्या आदेशामुळे मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यंसाठी पूर्वीपेक्षा १८ टन प्राणवायू अधिक मिळेल, म्हणजे २५० टन मागणी पूर्ण होईल, अशी तजवीज झाली आहे. उस्मानाबाद येथे इथेनॉलपासून प्राणवायू प्रकल्पाची निर्मिती सुरू झाली असून वीज निर्मिती केंद्रातील प्रकल्प परळीहून अंबाजोगाई आणि परभणी येथे हलविण्यात आल्याने प्राणवायू निर्मिती आणि साठवणूक यामध्ये वाढ करण्यात प्रशासनाला यश मिळाले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. कोविडवरील विविध उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी दाखल याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मराठवाडय़ाची गरज पूर्ण होत नसल्याचे त्यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले होते. मराठवाडय़ाची मागणी २५० मेट्रिक टन एवढी आहे. पण वारंवार विनंती करूनही मराठवाडय़ात होणारा पुरवठा १८७ टनाचा होता. गुजरातच्या जामनगरहून जर प्राणवायू आणताना उशीर झाला तर परिस्थिती बिघडू शकते, असेही उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. रुग्णसंख्या कमी झाली असली तरी प्राणवायूचा साठा असणे आता गरजेचे बनले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्राणवायूचा पुरवठा मागणीप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली असून अतिरिक्त साठा मिळविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडूनही प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे अन्न आणि औषधी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
