करोनाने बहुतांश शाळा बंद असताना शिक्षण विभागाने ६ ते १८ वयोगटातील शाळाबाह्य़ मुले शोधण्यासाठी १ ते १० मार्च दरम्यान सुट्टय़ा वगळून आठ दिवसांच्या आत हे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश बजावले आहेत. शाळाच सुरू नाहीत आणि जिथे रेंज नाही तेथे शिक्षण नाही, अशी स्थिती असताना शाळाबाह्य़ मुलांच्या सर्वेक्षणाचा घाट कशासाठी असा प्रश्न विचारला जात आहे. या वर्षी गावात राहण्यापेक्षा साखर कारखान्यावर राहणे अधिक योग्य असल्याचा संदेश ऊसतोड कामगारांमध्ये होता. त्यामुळे मुलाबाळांसह स्थलांतर झाले, पण आता गळीत हंगाम संपताना सर्वेक्षण करून उपयोग काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात या मुलांना आणण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी राज्यातील बहुतांश स्थलांतर बीड जिल्ह्य़ातून होते. ऊसतोडणी मजूर साधारणत: ऑक्टोबरमध्ये साखर कारखान्याकडे जातात. या वर्षी ऊस अतिरिक्त असल्याने आणखी महिनाभर साखर कारखाने सुरू राहतील. या क्षेत्रात साधारणत: सहा लाख कामगार आहेत. त्यातील बहुतांश जण आपापली मुले घेऊन स्थलांतर करतात. या वर्षी शाळा सुरू नव्हत्या. करोनामुळे गावात संसर्गाची भीती होती. त्यामुळे मुलांना गावात ठेवण्याऐवजी साखर कारखान्यांवर नेणेच बहुतेकांनी पसंत केले. सर्वेक्षण झाले तरी हंगाम संपत असताना आता या मुलांना शिक्षण कसे देणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. अनेकांनी स्थलांतर केले असल्यामुळेही अनेक मुले शाळाबाह्य़ होऊ शकतात, असा तर्क लावण्यात आला होता. शाळाबाह्य़ मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी निवडण्यात आलेले दहा दिवस मार्चमधील कशासाठी, असा प्रश्नही आता विचारला जात आहे. स्वयंसेवी संस्थांना वगळून करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणावर आता प्रश्नचिन्ह लावण्यात येत आहे. ३० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस गैरहजर असणाऱ्या मुलास शाळाबाह्य़ मानले जावे, असे म्हटले आहे. या वर्षी शाळाच उघडलेल्या नाहीत. त्यामुळे पटावरची मुले हजर असे गृहीत धरायचे का, असा प्रश्न स्वयंसेवी संस्थांकडून सरकारला विचारला जात आहे. केंद्राने असे सर्वेक्षण करायला सांगितले असल्याने अनुदानाचे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत म्हणून खानापूर्ती करण्याचा घाट घालणे सुरू आहे. - हेरंब कुलकर्णी, अभ्यासक शाळाबाह्य़ शिक्षण
