बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणातील पीडितांना तातडीची गरज म्हणून तीन लाख रुपयांची मदत करण्याचे निर्देश ‘निर्भया’ कायद्यामुळे मिळाले खरे, मात्र निधीअभावी १ हजार १९४ पीडित महिलांना रक्कम दिली जाऊ शकत नाही, अशी कबुली महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी लिखित स्वरूपात दिली आहे. आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी या संदर्भात राज्य सरकारला प्रश्न विचारला होता. त्यांच्या उत्तरातून ही संतापजनक माहिती त्यांनी शनिवारी ‘लोकसत्ता’ला दिली. दरम्यान, तुळजापूर येथील पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना महिला व बालकल्याण विभागाने कशीबशी ४१ हजार रुपयांची मदत दिली. रक्कम नसल्यामुळे अनेक जणींना मदत केली जाऊ शकत नाही, अशी हतबलता एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. ‘लोकसत्ता’ने या प्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर शनिवारी दिवसभरात संवेदनशील व्यक्तींनी ५० हजार रुपयांची रक्कम तातडीने गोळा केली आणि त्या कुटुंबीयांना दिली.

दिल्लीतील प्रकरणानंतर पीडित मुलीला उपचारासाठी अथवा न्यायालयात येण्या-जाण्यासाठी लागणारी रक्कम दिली जावी म्हणून प्रत्येकी ३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. राज्यात ४ हजार ८०९ प्रकरणांपैकी ३ हजार ७१४ महिलांना जिल्हा मंडळाने अर्थसाहाय्य मंजूर केले. त्यापैकी निधीचा खडखडाट असल्याने १ हजार ९९९ जणींना रक्कम दिली गेली. उर्वरित १ हजार १९४ पीडित मुली व महिलांना ही रक्कम मिळालेली नाही. निधीच नसल्यामुळे अनेक जणींना वेगवेगळय़ा प्रकारचा त्रास सहन करावा लागला. अर्थसंकल्पात अशा निर्भया पीडितांसाठी केवळ १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडित महिलांची संख्या लक्षात घेता ही तरतूद ६० कोटी रुपयांची असणे आवश्यक होते.

एका पीडित महिलेचा वयोवृद्ध पिता म्हणाला, आपल्या माघारी आपल्या मुलीचे आणि नातीचे काय होणार म्हणून गेल्या १८ महिने पाठपुरावा केल्यानंतर धनादेश मिळाला होता. तो देण्यासाठी कारकुनाने १० हजार रुपये मागितले. घटना घडल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांच्या आत बैठक घेऊन मदत देणे बंधनकारक असतानाही हा संवेदनशील विषय ढिसाळ पद्धतीने हाताळला जात आहे.

त्याचिमुकलीसाठी मदतीचा ओघ

यंत्रणेचा पाशवी चेहरा चव्हाटय़ावर आणल्यानंतर मंत्र्यांपासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत अनेकांनी धावपळ केली. सरकारी निधीतून ४१ हजार रुपयांचा धनादेश कसाबसा कुटुंबीयांपर्यंत पोचविला, मात्र ज्या कुटुंबीयांना धनादेश दिला गेला, त्यांचे बँकेत खाते नव्हते. ते काढण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात आली. दिवसभरात पुणे, मुंबई, लातूर, बार्शी, सोलापूर या ठिकाणांहून अनेकांनी मुलींच्या नातेवाइकांशी संपर्क साधून ५० हजार रुपयांची रक्कम मदत म्हणून दिली. त्या पीडित मुलीवर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यात आले.