औरंगाबाद : राज्य सरकारला ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे असे वाटतच नाही, त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नीट बाजू मांडली नाही, असा आरोप भाजपच्या सरचिटणीस पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. आता या अनुषंगाने काढलेला अध्यादेश व्यपगत होऊ दिल्याने या पुढे राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत इतर मागासवर्गास न मिळणारे आरक्षण अन्याय करणारे असून या विषयावर शांत राहणार नाही, असे सांगत पंकजा मुंडे या प्रश्नी आक्रमक झाल्या आहेत. खासदार डॉ. भागवत कराड, डॉ. प्रीतम मुंडे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या पत्रकार बैठकीत त्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याची भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांच्या निर्णयाप्रमाणे आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ शकत नाही तसेच ते २७ टक्केही देता येणार नाही असे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर युती सरकारच्या काळात अभ्यासगट नेमून एक अध्यादेश काढला होता. दरम्यान म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला होता, तेव्हा निवडणुका आल्या. नव्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. मात्र, गेल्या १५ महिन्यांपासून कोणताही निर्णय घेतला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने शपथपत्र दाखल करताना आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे, असे करणे ओबीसींवर अन्याय करणारे असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सरकार कमी पडलेच आहे. आता आरक्षण विषयात दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जनगणनेकडे आरक्षणाचा विषय वळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण त्याचा काही एक संबंध नाही. मंत्रिमंडळाने ‘इम्पेरिकल डाटा’ तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करावी आणि ओबीसी आरक्षणाचे हित जपावे. असे झाले नाही तर आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही. वंचित, पीडितांना राजकीय प्रवाहाबाहेर टाकण्याचे हे प्रयत्न हाणून पाडले जातील, असेही पंकजा मुंडे म्हणाल्या. ५० टक्क्यांच्या वरचे तर लांबच राहिले आता आतील घटकाला आरक्षण संरक्षण देण्यात सरकार अपयशी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
