बँकेतून नियमबा रक्कम काढल्याचा ठपका परभणी बाजार समितीतील दहा सेवानिवृत्त व कायम कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २००६ ते ३१ मे २००९ या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकातील रक्कम देण्यासाठी सभापती गणेश घाडगे व सचिव सुरेश तळणीकर यांनी नियमबाह्यरीत्या बँकेतून ‘बेअरर’ धनादेशाद्वारे १३ लाख ३० हजारांची रक्कम काढून वाटप केले. या प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी या दोघांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, १४ जूनला लेखी खुलासा सादर करण्याचेआदेश दिले आहेत. परभणी बाजार समितीचे तज्ज्ञ संचालक अंकुश अवरगंड यांनी परभणी बाजार समितीत झालेल्या गरव्यवहार व अनियमिततेची तक्रार २१ एप्रिलला जिल्हा उपनिबंधकाकडे दाखल केली. तक्रारीत त्यांनी सभापती व सचिव यांच्या सहीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या जि.प. शाखेतील खाते क्रमांक ००४८-१११५५००६०५८मधून धनादेशाद्वारे (क्रमांक १४८७) १३ लाख ३० हजार रुपये काढण्यात आले. बँकेतून रोखीने ही रक्कम काढताना संचालक-पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही अथवा बँकेतून रोख रक्कम काढण्याचा कुठलाही ठराव पारित झाला नाही असे म्हटले आहे. बाजार समितीच्या मालकीची जुन्या कोतवाली पोलीस ठाण्याची इमारत जमीनदोस्त करून भंगार सामानाबाबतही त्यांची तक्रार होती. अवरगंड यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने गिरी यांनी ९ मे, १६ मे, २६ मे व ३० मे २०१६ रोजी सुनावणी घेऊन अभिलेखे तपासले. या वेळी बाजार समिती सभापती गणेश घाडगे व सचिव तळणीकर यांच्या वतीने लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले. संचालक मंडळाचा ३१ ऑगस्ट २०१५चा ठराव सहायक निबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांची परवानगी घेऊन दहा कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार फरकाच्या रक्कमा अदा केल्या, असे म्हणणे मांडून सोबत संचालक मंडळाच्या ठरावाची प्रत जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहायक निबंधक यांचे मान्यतापत्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे विनंती अर्ज, सचिवांचा अहवाल व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा रक्कम मिळाल्याबाबत अर्ज जोडला. परंतु हा ठराव घेताना सचिवांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार फरकाची रक्कम दिल्यास आस्थापना खर्चात मोठय़ा प्रमाणात वाढ होईल. त्यामुळे मागचे वेतन व भत्ता देणे सयुक्तिक नाही, असे मत व्यक्त केले होते. दहा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी फरकाची रक्कम रोखीने मिळण्यास केलेल्या विनंती अर्जाची प्रत सुरुवातीच्या सुनावणीदरम्यान दाखवली गेली नाही, हेही जिल्हा उपनिबंधकांच्या निदर्शनास आले. कोतवाली पोलीस ठाण्याची इमारत पाडून भंगार दैठणाच्या उपबाजारपेठेत ठेवलेल्या आरोपाचाही समाधानकारक खुलासा बाजार समिती करू शकली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँक व आयकर विभागाच्या सूचनांप्रमाणे ५ हजारांवर देय रकमेसाठी धनादेशाचा वापर करणे अनिवार्य आहे, असे असताना १३ लाख ३० हजार रुपये कर्मचाऱ्यांना रोखीने वाटप करणे ही अनियमितता आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना रकमा वाटप केल्या. पकी दोन कर्मचाऱ्यांच्या पगार रजिस्टरवर सहय़ा नाहीत. त्यामुळे बाजार समितीचे व्यवहार पारदर्शकपणे हाताळले गेले नाहीत. त्यामुळे सभापती व सचिवांना पदावर राहणे बाजार समितीच्या आíथक हितास बाधा पोहोचवणारे ठरेल, असे मत निकालपत्रात व्यक्त करून जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावून १४ जूनला खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले. खुलासा असमाधानकारक असल्यास बाजार समितीचे सदस्य संचालक म्हणून निष्प्रभावित करून पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेश ६ जूनला काढले आहे. या कारणे दाखवा नोटिशीमुळे सभापती घाडगे व तळणीकर अडचणीत आले आहेत.
