नव्या आदेशाने शेतकरी संभ्रमात यापूर्वी घाईगडबडीत खरीप हंगामाची पसेवारी ६७ पेक्षा कमी दाखवण्यात आली. यातून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असतानाच आता पूर्वीच्या पद्धतीनेच येत्या ३० सप्टेंबरला पुन्हा एकदा पसेवारी जाहीर करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. अवघ्या सहा दिवसांतच अशा प्रकारे सरकारने आपला निर्णय बदलल्यामुळे शेतकरी वर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या ७०७ गावांमधील ४ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसान दाखवून २५० कोटी निधीची मागणी नोंदविली होती. सर्व ७०७ गावांमधील यंदा खरीप हंगामातील पिकाची हंगामी पैसेवारी सुधारित पद्धतीनुसार ६७पेक्षा कमी असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे सरकारच्या ४ मार्च १९८९ ठरावानुसार लगतच्या मागील १० वर्षांच्या कालावधीत तीन उत्तम उत्पन्नाची सरासरी हे प्रमाण उत्पन्न समजून ५०पेक्षा कमी पसेवारी असलेल्या गावांना विविध सुविधा सवलती देण्यात येतात. तथापि सरकारने या पद्धतीत १६ सप्टेंबरपासून सुधारणा केली. नवीन पद्धतीनुसार गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत उत्पन्नाची सरासरी हे प्रमाण उत्पन्न समजून ६७ पेक्षा कमी व जास्त पसेवारीची गावे शोधायची होती. जिल्ह्याच्या पाचही तालुक्यांतील ७०७ गावांची पसेवारी नवीन पद्धतीप्रमाणे १८ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली. सर्व गावांची पसेवारी ६७ पेक्षा कमी असून एकही गावाची पसेवारी ६७ पेक्षा अधिक नसल्याचे जाहीर करण्यात आले. यंदाच्या खरीप हंगामात १८ सप्टेंबरला जाहीर झालेली ६७ पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या ७०७ गावांची तालुकानिहाय संख्या अशी : िहगोली १५२, कळमनुरी १४८, सेनगाव १३३, वसमत १५२ व औंढा नागनाथ १२२. महसूल व वन विभागांच्या १३ मेच्या शासन निर्णयान्वये १ एप्रिलपासून केंद्र सरकारच्या नसíगक आपत्ती निकषाप्रमाणे नसíगक आपत्तीमुळे बाधीत होणाऱ्या आपत्तीग्रस्त व्यक्तींना २०१५ ते २०२० या कालावधीत द्यावयाच्या मदतीने दर व निकषानुसार ३३ टक्के वा त्यापेक्षा अधिक शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास व दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मदत मिळेल, असे जाहीर केले होते. पूर्वीच्या पद्धतीत पसेवारीचा गाभा ५० टक्के होता. नवीन पद्धतीत तो ६७ टक्के करण्यात आला. यातच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने भरपाईच्या धोरणात बदल केला. पूर्वी नसíगक आपत्तीमुळे पिकांचे ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास भरपाई मिळत होती. नवीन धोरणानुसार ३३ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास भरपाई मिळणार आहे. ३० सप्टेंबरची वाट न पाहता त्याआधीच पसेवारी जाहीर करून केंद्र सरकारकडून भरपाई मिळण्याची धडपड सरकारने केली. िहगोली जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे जिल्ह्यात ७०७ गावांमध्ये ४ लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्राचे नुकसान दाखविले. त्यामुळे अपेक्षित निधी २५० कोटी होता. मात्र, सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे शेतकरीवर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे. नव्याने ३० सप्टेंबरला पसेवारी जाहीर होईल. डिसेंबरमध्ये पाच वर्षांतील उत्पन्नावर अवलंबून पीक कापणीचे प्रयोग घेतले जातील. त्यानंतर अंतिम पसेवारी किती येणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
