शेतकऱ्यांच्या हक्काची बँक म्हणून ओळखली जाणारी भू-विकास बँक बंद करण्याचा निर्णय घेऊन ६ महिने उलटले, तरीही तेथील कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न अजून रखडलेलाच आहे. राज्यातील १ हजार १०० पकी साडेसातशे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे २५० कोटी सरकारकडे थकीत असून या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. बँक बंदच्या निर्णयानंतर आजपर्यंत थकबाकीदारांकडून दमडीही वसूल झाली नाही. वेतन प्रश्नासाठी कर्मचारी संघटना सरकारशी भांडत आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्यातील २७ भू-विकास बँका बंद करण्याचा निर्णय गेल्या २४ जुल रोजी सहकार विभागाने घेतला. त्यापूर्वी अवसायनात काढलेल्या बँकांमधून कोणत्याही प्रकारची वसुली होत नाही. खर्च मात्र दिवसेंदिवस वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांकडे कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी असूनही सहकार विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानंतर वसुली पूर्णपणे थांबली. बँकेच्या ताब्यात जप्तीच्या माध्यमातून आलेली मालमत्ता विक्री केली जाईल, असे सहकार विभागाने स्पष्ट केले असले तरी त्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसून येत नाही. बँकेतील कर्मचाऱ्यांसंदर्भात निर्णय घेत त्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार रक्कम देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण १ हजार १०० पकी साडेसातशे कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर कायदेविषयक देणी ९ महिन्यांपासून रखडली आहेत. बीडच्या बँकेमध्ये ३५ कर्मचारी आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी महिन्याकाठी १० लाखांची गरज असून वसुलीच्या माध्यमातून वेतन घ्या, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, बँक बंद करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यापासून एक रुपयाचीही वसुली झाली नाही. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबाची उपजीविका करायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. साडेसातशे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे २५० कोटी रुपये रखडले आहेत. थकीत वेतनासाठी कर्मचारी संघटनेकडून वारंवार आंदोलने केली जात आहेत. परंतु वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही.
