औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल औरंगाबाद : अपंगांना करोनाची लस घेण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर लस घरपोच उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. रवींद्र घुगे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून अपंगांना लस घरपोच उपलब्ध करून देण्यासाठी काय पावले उचलता येतील, याबाबत विचारणा केली आहे. लातूर येथील सचिन चव्हाण यांनी ही याचिका अ‍ॅड. स्वप्नील तावशिकर यांच्या मार्फत दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते स्वत: अपंग आहेत. अपंग व्यक्तींना करोना प्रतिबंधक लस मिळावी. अपंग व्यक्तींचे अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार त्यांना आर्थिक मदत मिळावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत अपंगांच्या हक्काचे संरक्षण करणे आणि त्यांना मदत करणे ही शासनाची जबाबदारी असते, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान, राज्य आणि केंद्र सरकारला खंडपीठाने नोटीस बजावली आणि अपंग व्यक्तींसाठी करोना लसीबाबत तातडीने काय पावले उचलता येतील व त्यांना कशा पद्धतीने आर्थिक मदत करता येईल याचा खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात राज्य सरकारला एका आठवडय़ात उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. २३ जून रोजी याचिकेवर पुढील सुनावणी होईल.
