मराठवाडा विकास मंडळास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मराठवाडय़ातील ३५ खासदार-आमदारांनी केली आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने विकास मंडळास मुदतवाढ मिळावी म्हणून समर्थनाची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. मराठवाडय़ातील ४६ पैकी ३५ आमदारांनी आणि खासदारांनी मराठवाडा व इतर विकास मंडळांना लवकर मुदतवाढ मिळाली पाहिजे असे मत व्यक्त केले असून तसे पत्र मुख्यमंत्री व राज्यपालांना पाठविले आहे. अशोक चव्हाण, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, खासदार हेमंत पाटील, खासदार इम्तियाज जलील, राजीव सातव, खासदार संजय जाधव, ओम राजेनिंबाळकर, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, आमदार अंबादास दानवे यांनी विकास मंडळे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मराठवाडा आणि अन्य विकास मंडळांचा मुदतवाढीचा प्रस्ताव के ंद्राकडे अद्याप पाठविलेला नाही. कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी वेगळी विकास मंडळे निर्माण करावीत तसेच विकास मंडळांवर विद्यमान मंत्रिमंडळाने सुचविलेल्यांची नियुक्ती करावी, अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका आहे. अवैधानिक कारणासाठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव पडून आहे. सदस्यांची नावे ठरविण्याचा अधिकार पूर्णत: राज्यपालांचाच असतो. मंडळावर नावे सुचविण्याबाबतीत मुदतवाढीचा प्रस्ताव ताबडतोब पाठवावा, असे जनता विकास परिषदेचे शरद अदवंत म्हणाले. करोना संकटाच्या कठीण काळात मराठवाडा व विदर्भाची अयोग्य कारणासाठी गळचेपी करू नये, असे आवाहन मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष व माजी खासदार डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांनी केले आहे. मरणासन्न प्रशासन गेली दहा वर्षे मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे प्रशासन तसे मरणासन्नच होते. भाजप सरकारने शेवटच्या काळात भागवत कराड यांच्याकडे अध्यक्षपद दिले. भारतीय प्रशासन सेवेतील एका अधिकाऱ्याची सोयही करण्यात आली. तज्ज्ञांच्या काही बैठकाही घेण्यात आल्या. राज्यपालांना प्रस्ताव पाठविणे हा मंडळाचा जणू उद्योग व्हावा, अशी स्थिती आहे. जायकवाडीच्या पाण्याच्या समान वाटय़ापासून ते सरकारला प्रस्ताव पाठविण्याची सोय, अशा प्रकारे वैधानिक मंडळाच्या बैठकांचा उपयोग करण्यात आला. काही प्रस्ताव कमालीचे अव्यवहार्य होते. तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर अभ्यास न करता सादर केलेल्या प्रस्तावावर नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपालांबरोबर बैठका होऊनही एकही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला नाही. तीन वर्षांपूर्वी निधीची तरतूदही करण्यात आली होती, पण त्याची अंमलबजावणी नीटपणे झालीच नाही. आता वैधानिक विकास मंडळे गुंडाळण्याचा घाट घातला आहे. मरणासन्न अवस्थेतील ही मंडळे उपयोगाची नाहीत, उपयोग झाला तर कार्यकर्त्यांची अध्यक्ष म्हणून वर्णी लावता येते, एवढय़ापुरतेच त्याचे कार्यक्षेत्र असावे, असे चित्र होते. मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येण्यात असून येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांशी भेट घेणार आहोत. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने सुरू असणाऱ्या या मोहिमेला पाठिंबा आहेच. तो वाढावा म्हणून प्रयत्न करीत आहोत. - डॉ. भागवत कराड, खासदार, भाजप
