14 August 2020

News Flash

जायकवाडीच्या सिंचनासाठी ‘ठेकेदारी’चा घाट

गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचा शासनाकडे प्रस्ताव

गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचा शासनाकडे प्रस्ताव; व्यवस्थापनासह पाणीपट्टी वसुलीची जबाबदारी देण्याचा विचार

सुहास सरदेशमुख लोकसत्ता

औरंगाबाद : मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणाच्या सिंचन व्यवस्थापनासाठी ठेकेदार नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ‘ड्रोन कॅमेऱ्या’च्या मदतीने पीक पाहणी करणे आणि सिंचन प्रकल्पातून वापरलेल्या पाणीपट्टी वसुलीसाठी ठेकेदाराने काम करावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी शासनाकडे पाठवला आहे.

सिंचन व्यवस्थापन हे क्षेत्र आतापर्यंत पूर्णत: सरकारतर्फे चालविण्यात येत होते. मात्र, पाच वर्षांच्या या क्षेत्रातील अनुभव असणाऱ्या व ५० कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या ठेकेदाराची निवड करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सिंचन व्यवस्थापनातील हे अर्धवट खासगीकरण घातक असल्याचा दावा या क्षेत्रातील तज्ज्ञ करीत आहेत.

राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी २०१६ ते २०१९ या कालावधीतील माहितीनुसार १४१२ कोटी रुपये खर्च होतात. काही मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांच्या शेती पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने पाणीपट्टी वसूल होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी साधारण एक हजार कोटी रुपये होणारा खर्च वाचविता येईल का, याची चाचपणी केली जात असून प्रयोग म्हणून जायकवाडी धरणाच्या सिंचन व्यवस्थापनासाठी ठेकेदार नेमण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. पाण्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या अनुषंगाने हे पाऊल टाकले जात असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाकडून केला जात आहे.

ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदेचा मसुदाही बनविण्यात आलेला आहे. या नव्या बदलामुळे जल व्यवस्थापन ना सरकारी राहील ना ते शेतकऱ्यांच्या मालकीचे होईल, अशी भीती जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. कालवे, वितरिका यांच्या व्यवस्थापनासाठी आकृतिबंधानुसार लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या केवळ २७ ते २८ टक्के कर्मचारी काम करीत आहेत. पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने वेळेत शेतीला पाणी देणे ही प्रक्रिया होत नाही. तसेच ज्यांनी पाणी घेतले ते शेतकरी त्याची रक्कमच वर्षांनुवर्षे भरत नाहीत. ही प्रक्रिया पाणीवापर सहकारी संस्थांनी करावी असे शासनाला अपेक्षित आहे. मात्र, त्या काम करत नाहीत, असे गृहीत धरून ठेकेदाराला प्रवेश दिला जात आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी आकारणे आणि त्याची वसुली यासाठी हे ठेकेदार नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या क्षेत्रात अनुभव असणारा एकही ठेकेदार सध्या राज्यात नाही. त्यामुळे काही निवृत्त अधिकारी अशा कंपन्या उघडतील अशीही भीती व्यक्त होत आहे.

राज्यात नव्याने सिंचन प्रकल्प हाती घेणे यापुढे शक्य होणार नसल्याने मागच्या दाराने सिंचन व्यवस्थापनात ठेकेदारीला दारे उघडी करून दिली जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

आकडेवारी अशी..

’ पैठण डावा कालवा- २०८

लांबी – १४१६४० हेक्टर सिंचन

’पैठण उजवा कालवा-१३२लांबी- ४१हजार ६८२ हेक्टर सिंचन होऊ शकते(जायकवाडी धरण पूर्णत: भरले तर)

’औरंगाबाद ते परभणी या क्षेत्रापर्यंत वापरले जाणारे पाणी व्यवस्थापन आणि वापर यावर देखरेख आणि पाणीपट्टी वसुली आदी कामे ठेकेदाराकडे दिली जाणार आहेत.

जायकवाडी धरणातून शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन व्हावे. तसेच पाणी वापरानंतर शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी द्यावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र उपलब्ध मनुष्यबळातून हे व्यवस्थापन होत नाही. त्यामुळे पीपीपी किंवा बीओटी तत्त्वावर सिंचन व्यस्थापन करता येईल का, याची चाचपणी सुरू होती. तसा प्रस्तावही केला आहे. मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.

      – दिलीप तवार, मुख्य अभियंता

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 20, 2020 4:19 am

Web Title: planning to appoint contractor for irrigation management of jayakwadi dam zws 70
Next Stories
1 पंधरा हजार टन मका खरेदीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा
2 Coronavirus : वाढलेल्या प्रसारावर वेगवान चाचण्यांचे उत्तर
3 राज्यात सर्वाधिक अँटिजेन चाचण्या औरंगाबादमध्ये
Just Now!
X