शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या समांतर जलवाहिनीचा ‘पीपीपी प्रकल्प’ रद्द करण्याची शिफारस करणारा ठराव महापालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हात उंचावून मंजूर केला. भाजप, एमआयएम, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांचे नगरसेवक समांतर रद्द करण्याच्या बाजूने होते. शिवसेनेचा मात्र त्यास विरोध असल्याचे चित्र होते. सर्वसाधारण सभेत मात्र सर्वपक्षीयांची नाराजी आणि योजनेच्या विरोधात होणारी जनआंदोलने लक्षात घेता शिवसेनेनेही समांतरचा पीपीपी प्रकल्प रद्द करणेच योग्य होईल, अशी भूमिका घेतली. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी आयुक्तांनी केलेली शिफारस मान्य करीत समांतरचा पीपीपी प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा केली. यासाठी समांतर विरोधी नागरी संघर्ष समितीचे विजय दिवाण, काँग्रेसचे राजेंद्र दाते पाटील यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारकडून ३५९ कोटी ६७ लाख रुपयांची योजना मंजूर केली होती. योजनेतून जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीदरम्यान मुख्य जलवाहिनीचे काम, जलकुंभ व अंतर्गत वितरण व्यवस्थेचा समावेश होता. ही योजना दिलेल्या निधीत व वेळेत पूर्ण होणार नाही, म्हणून औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीबरोबर पीपीपी तत्त्वावर करार करण्यात आले होते. तेव्हा प्रकल्पाची किंमत ७९२ कोटी झाली होती.\ निविदा प्रक्रियेपासून ते करार करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यात नाना पद्धतीचे घोटाळे करण्यात आले होते. सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड या कंपनीला निविदा मंजूर झाली. केवळ दोन निविदाधारक आले असतानाही योजनेस मंजुरी देण्यात आली. ती बेकायदा होती. नंतर ज्या ठेकेदाराला काळय़ा यादीत टाकले होते, त्यांनी मंजूर निविदाधारकाशी हातमिळवणी केली आणि कन्सेशनर पद्धतीने औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी या व्यवहारात उतरली. गेल्या २२ महिन्यांपासून कंपनीकडून केले जाणारे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू होते. त्यामुळे या कंपनीला करार रद्द करण्याच्या नोटिसाही देण्यात आल्या होत्या. या प्रत्येक टप्प्यावर शिवसेनेची भूमिका संशयास्पद वाटावी, अशीच होती. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी ही योजना मंजूर करून आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केले असल्याचा दावा वारंवार केला होता. याच दरम्यान शिवसेनेतील मोठा गट ही योजना उपयोगाची नाही, असे सांगत होता. मात्र, या गटाचा आवाज शिवसेनेतील वरिष्ठांकडे ऐकला जात नव्हता. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे पालकमंत्रिपदाची धुरा आल्यानंतर त्यांनी शिवसेनेतील बहुसंख्य नगरसेवकांचे मत विचारात घ्यायला सुरुवात केली आणि योजनेला असणारा अंतर्गत विरोध स्पष्ट झाला. बुधवारी कदम यांनी मुंबईत या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने विशेष बैठक घेतली. यातच समांतरचे जाणे अटळ असल्याचे मानले जात होते. आज त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. भाजपच्या नगरसेवकांनी या प्रकल्पाला नेहमीच विरोध केला होता. होईल तेव्हा मोठय़ा आवाजातही हा विरोध ते नोंदवत राहिले. मात्र, करार रद्द करण्याच्या टोकाच्या भूमिकेपर्यंत त्यांनीही हे प्रकरण नेले नाही. मागील २२ महिन्यांत समांतर प्रकरणात काँग्रेसचे राजेंद्र दाते पाटील यांनी माहिती अधिकारात कागदपत्रे मिळवत न्यायालयात धाव घेतली. त्यांना पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ विजय दिवाण यांनीही साथ दिली. समांतर जलवाहिनीतील पीपीपी प्रकल्प शिवसेना आणि भाजपने केलेली चूक असल्याचे लक्षात येताच एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी हे प्रकरण चांगलेच उचलून धरले. या प्रकल्पाची छाननी करण्यासाठी एमआयएमच्या वतीने विजय दिवाण, प्रदीप पुरंदरे आणि कृष्णा भोगे यांची समितीही नियुक्त केली होती. सर्व स्तरांतून समांतर योजनेमुळे सर्वसामान्यांवर आर्थिक बोजा पडत असल्याचे सांगितले जात होते. या प्रक्रियेत माजी मनपा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. कंपनीकडून केली जाणारी कामे, ठरवून दिलेले टप्पे आणि झालेले करार कसे चुकीचे आहेत, याची इत्थंभूत माहिती त्यांनी सरकारदप्तरी नोंदवली. परिणामी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना या प्रकल्पावर विचार करणे भाग पडले. उच्च न्यायालयानेही हा प्रकल्प सुरू ठेवावा की नाही या विषयीचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने घ्यावा, असे निर्देश दिल्यानंतर गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत समांतरचा पीपीपी प्रकल्प रद्द करण्याचा मंजूर झाला.
