कागदी नियोजन पूर्ण, नऊ प्रभागांमध्ये प्रक्रिया केंद्र उभारणार २२ दिवसांपासून निर्माण झालेल्या कचराकोंडीवर उत्तर शोधण्यासाठी शुक्रवारी शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादला पाठविले होते. त्यांनी प्रभागनिहाय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे आदेश महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. यामुळे औरंगाबाद शहरातील कचऱ्यामुळे नवीन नारेगाव निर्माण होणार नाही, अशी दक्षता घेतली जाईल. मात्र, केलेल्या उपाययोजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी चार ते सहा आठवडय़ांचा कालावधी लागेल, असे म्हैसकर यांनी सांगितले. दररोज जमा होणारा साडेतीनशे टनांहून अधिकच्या कचऱ्यावर यापुढे नऊ प्रभागांमध्येच प्रक्रिया केली जाणार आहे. प्रत्येक प्रभागातील ३० टन ओल्या कचऱ्यावर कंपोस्टिंगची प्रक्रिया केली जाणार आहे. मात्र, असे करण्यासाठी कचऱ्याचे वर्गीकरण नागरिकांनी करून द्यावे, असे अपेक्षित असल्याचे मनीषा म्हैसकर म्हणाल्या. महापालिकेच्या प्रशासनाला मदत करण्यासाठी औरंगाबाद विभागात चांगले काम करणाऱ्या नऊ मुख्याधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एका प्रभागाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर कचरा प्रश्नाचा साकल्याने विचार करण्यासाठी तयार केला जाणारा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आता इंदूर येथील तज्ज्ञ एजन्सीला बनविण्यासाठी पाचारण करण्यात आले आहे. ही एजन्सी सात दिवसांच्या आत प्रकल्प अहवाल सादर करेल. सादर केलेल्या अहवालाला मान्यता देण्यासाठी महापालिकेचा हिस्सा भरण्याची ऐपत नसल्याचे महापौरांनी सांगितल्याने तांत्रिक मान्यता व इतर निधी महाराष्ट्र शासनाकडून दिला जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री विकत घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘जीईएम’ या पोर्टलच्या माध्यमाचा उपयोग केला जाईल. या पोर्टलवर महापालिका त्यांना आवश्यक असणारी यंत्रसामग्रीची मागणी नोंदवेल आणि मग ठेकेदार ती यंत्रसामुग्री महापालिकेला पुरवू शकतील, असा निर्णय झाल्याचे म्हैसकर यांनी सांगितले. शहरातील नऊ प्रभागांपैकी सहा प्रभागांमध्ये याबाबतची जागा निश्चिती महापालिकेचे अधिकारी करतील, असे सांगण्यात आले. नऊ प्रभागांपैकी सहा प्रभागांमध्ये जागा उपलब्ध आहे. तर तीन ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्याने त्याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त घेतील, असे म्हैसकर म्हणाल्या. तातडीची उपाययोजना म्हणून शहरात रस्त्यांवर आणि कचराकुंडय़ांसह वाहनांमध्ये असणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वर्गीकरण करणे ही या प्रक्रियेतील प्रमुख बाब असल्याचे सांगत शहरातील सीआरटीमार्फत केले गेलेले काम आदर्श असून त्याच पद्धतीने इतरत्रही उपाययोजना केल्या जातील. कचराकोंडी प्रश्न सोडविण्यास अपयशी ठरलेल्या महापालिकेला मार्गदर्शन करण्यासाठी पहिल्यांदाच प्रधान सचिव एखाद्या शहरात आल्या होत्या. कचराप्रश्नी सादर केला जाणारा सविस्तर प्रकल्प अहवाल उच्चाधिकारी समितीत तातडीने मंजूर करण्याचे अधिकारही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. हा प्रश्न निश्चितपणे सोडविला जाईल, असे आश्वासन म्हैसकर यांनी दिले. पालिकेतील अधिकारी, विभागीय आयुक्त, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांची बैठकही त्यांनी घेतली. चार तास चाललेल्या बैठकीत विकेंद्रित पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे नियोजन कागदोपत्री शुक्रवारी पूर्ण करण्यात आले.
