औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश औरंगाबाद : पॅरोलच्या मुदतीसाठी कैद्यांना अर्ज करण्यास सांगू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी कारागृह प्रशासनास दिले आहेत. ८ मे २०२० चे गृहविभागाने काढलेले परिपत्रक अमलात असेपर्यंत कैद्यांच्या पॅरोलचा कालावधी आपोआप वाढेल, असेही खंडपीठाने यासंदर्भातील सुनावणीत म्हटले आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कैद्यांना सुरुवातीला ४५ दिवस पॅरोलवर सोडण्यात येईल. त्यानंतर वेळोवेळी पॅरोलचा कालावधी ३० दिवसांसाठी वाढविला जाईल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. यातून पॅरोलवरील कैद्यांना आपोआप मुदतवाढ मिळेल, असे स्पष्ट होते. न्यायालयानेही तसे स्पष्ट केले आहे. असे असताना कारागृह प्रशासन पॅरोलचा कालावधी वाढविण्यासाठी कैद्यांना अर्ज करण्यास सांगत असल्याबाबत वर्तमानपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी बातम्या दिल्याचा उल्लेखही आदेशात केला आहे. पॅरोलवरील कैद्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी कारागृह अधीक्षकांनी अर्ज मागविले होते. त्यामुळे पैठण येथील खुल्या कारागृहातील अभिजित कल्याण वारेकर व इतर कैद्यांनी अ‍ॅड. रुपेश जयस्वाल यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली होती. पॅरोलचा कालावधी वाढविण्यासाठी खंडपीठात अनेक अर्ज दाखल होत आहेत. त्यामुळे विनाकारण न्यायालयाचे कामकाज वाढत आहे. शासन केव्हाही वरील परिपत्रक मागे घेऊन कैद्यांना परत बोलवू शकेल, असे खंडपीठाने यापूर्वीच घोषित केले आहे.
