कर्ज घेणाऱ्या ८६ कारखान्यांना ‘सरफेसी’ कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य शिखर बँकेने वेळोवेळी नोटिसा दिल्या. त्यांच्याकडे तीन हजार ८०६ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. जे कारखाने विक्री करण्यात आले त्यातून मिळालेली रक्कम आहे सुमारे २०० कोटी. नाबार्डच्या लेखापरीक्षणात याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र, अनेक कारखान्यांना कर्ज मंजूर करताना तारण न घेता कर्ज देण्याचा सपाटा एका काळात सुरू होता. त्याच वेळी कारखाना विक्रीची प्रक्रियाही हाती घेण्यात आली होती. अशाच कारखान्याची विक्रीची कहाणी. औरंगाबाद जिल्हय़ातील कन्नड सहकारी साखर कारखाना माजी खासदार बाळासाहेब पवार यांनी सुरू केलेला. कन्नड शहराच्या अगदी जवळ कारखान्याची उभारणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी १६६ एकर जमीन दिलेली. कारखाना अगदी शहराजवळ त्यामुळे कारखान्याच्या जमिनीवर प्लॉट पाडता येतील, अशी स्थिती. १९७५-७६ मध्ये कारखाना सुरू झाला. २० हजारांच्या आसपास शेतकरी सभासद. ६५० ते ७०० कामगार होते कारखान्यात. तसे कारखान्याच्या व्यवहारासाठी कर्ज घेणे ही प्रक्रिया नेहमीची. पण कारखान्यावर २६ कोटी ६४ लाख रुपयांचे कर्ज थकीत श्रेणीत गेले. आणि कारखान्याची घसरण सुरू झाली. आजारी कारखान्यांसाठी नेमलेल्या राणे समितीने या कारखान्याचे पुनर्वसन करावे, अशी शिफारस केलेली. मात्र, साखर आयुक्तांनी कारखाना अवसायनात काढून त्याची विक्री करावी, अशी शिफारस केली. २००६ मध्ये हा कारखाना अवसायनात काढण्यात आला. त्या वेळी कारखान्याचे अध्यक्ष होते काँग्रेसचे नितीन पाटील. ते राज्य बँकेचेही संचालक होते. त्यांनी कारखाना सुरू राहावा, यासाठी प्रयत्न केले. कारखाना अवसायनात काढायला निर्णय पुढे त्यांनी रद्द करायला लावला. या कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नेमण्यात आले. खरे तर तेव्हा हा कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याच्याही हालचाली झाल्या. मात्र, पाटील यांनी पुढाकार घेऊन २००७-२००८ मध्ये दोन हंगामात गाळप केले. पुढे राज्य बँकेने कर्ज देण्यास नकार दिला. नितीन पाटील यांच्या मते राज्य बँकेची स्थिती तशी नव्हती. त्यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. मात्र, कर्ज देणे नियमबाहय़ ठरेल, असे त्यांनी सांगितले आणि कारखान्याची आर्थिक घडी पूर्णत: विस्कटली. पुढे नितीन पाटील यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. या कारखान्याच्या निवडणुका घेण्याचे सहकार खात्याचे आदेश होते. कारखाना निवडणुकीमध्ये पुढे नितीन पाटील उतरले नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तात्कालीन तालुकाध्यक्ष पंडित वाळुंजे अध्यक्ष झाले. २४ कोटींच्या कर्जासाठी मालमत्ता जप्त करून विक्रीच्या पूर्वी केलेल्या प्रक्रियेला पुन्हा वेग देण्यात आला. खरे तर जप्तीच्या नोटिसीचा कालावधी होता ६० दिवसांचा. पण त्यास १० महिने लागले. जप्तीची नोटीस मिळाल्यानंतर संचालक मंडळाने १ लाख ८४ हजार पोती साखर विकून ३० कोटी रुपये भरले होते. उर्वरित कर्ज फेडण्यासाठी प्लॉट विक्रीतून काही रक्कम भरू, असा प्रस्तावही देण्यात आला होता. मात्र, जप्तीची कारवाई झाली आणि कारखाना तीन वष्रे बंद राहिला. यादरम्यान कामगारांचे वेतन थकले होते. असंतोष वाढत होता. कामगारांनी वेतन मिळावे म्हणून उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या. पुढे कारखाना विक्रीच्या निविदा काढण्यात आल्या. ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी हा कारखाना बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीने विकत घेतला. या खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेवर काही आक्षेप अण्णा हजारे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे आहेत. काराखाना विक्री करताना ऊस उपलब्धतेचे कारणही देण्यात आले होते. मात्र, कारखाना खासगी झाल्यानंतर गाळप क्षमता २५०० टनावरून ५ हजार टन प्रतिदिन करण्यात आली. आता या कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प आणि सहवीजनिर्मितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कारखाना खरेदी करणाऱ्या कंपनीचे संचालक राजेंद्र दिनकर पवार आणि रोहित राजेंद्र पवार हे राष्ट्रवादीशी संबंधित कसे? राजेंद्र पवार हे अजित पवारांचे बंधू आहेत. अण्णा हजारेंच्या तक्रारीमध्ये हे नाते थेट शरद पवारांशी जोडण्यात आले आहे. त्यांच्या पुतण्याने खरेदी केलेला कारखाना निविदा प्रक्रियेमध्ये वैध असेलही, मात्र कारखाना बंद पाडून तो खरेदी करण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत राज्य सहकारी बँकेतून ‘सहकाराला’ का चालना देण्यात आली नाही? जर खासगी कारखानदार ती यंत्रणा नीट चालवू शकतात, तर मग सहकाराला नक्की कोणी बुडविले, असा प्रश्न उपस्थित करत अण्णा हजारे यांचे लातूर येथील कार्यकर्ते माजी आमदार माणिक जाधव विचारतात, सहकारी साखर कारखाने बंद पाडायचे आणि ते आपल्या घरातील किंवा जवळच्या निष्ठावंतांना द्यायचे, अशी प्रक्रिया होती. कन्नडचे उदाहरण त्याचाच उत्तम नमुना आहे. जे कारखाने विक्रीला गेले ते राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाच कसे मिळाले?’ ज्या वेळी कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालविला जात होता तेव्हा कारभार करणारे नितीन पाटील म्हणतात, तेव्हाही कारखाना चालविणे मुश्कील झाले होते. मेन्टेनन्स कॉस्ट खूप जास्त होती. त्यामुळे निविदा प्रसिद्ध करून हा कारखाना विक्री केला आहे.’ कारखाना विकला गेला. तो राष्ट्रवादीशी संबंधितांनी खरेदी केला. पण प्रश्न उरतो आहे, ज्यांनी सहकारातून विकास होईल, असे स्वप्न उराशी बाळगून १६६ एकर जमीन तेव्हा दिली, त्यांना काय मिळाले? (उद्याच्या अंकात साखर कारखाना विक्रीत सर्वपक्षीय गोंधळ)
