पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील सात मोठे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यास लागणारी तरतूद राज्याच्या उत्पन्नातून होणार असल्याने जलसंपदा विभाग हबकून गेला आहे. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार मागास भागासाठी येणाऱ्या निधीतूनच सिंचन खर्च होणार असल्याने सात प्रकल्पांचे काम वेगाने पुढे सरकेल. परंतु अन्य प्रकल्पांचे मात्र त्रांगडे होणार आहे. तापी खोऱ्यातील वाघूर, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्राच्या सीमेवर वावनथडी, गोवा-महाराष्ट्र दरम्यान कोकणातील तिलारी, लोअर वर्धा, लोअर पांजरा, परभणी जिल्ह्यातील लोअर दुधना आणि नाशिक-नगर जिल्ह्यांतील नांदूर मधमेश्वर या प्रकल्पांसाठी प्राधान्याने तरतूद होणार आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या सूत्राव्यतिरिक्त पंतप्रधान सिंचन योजनेतून स्वतंत्र निधी मिळावा, असे प्रयत्न जलसंपदा विभागाकडून सुरू झाले आहेत. हा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यास गेल्या वर्षभरापासून बसून असणारी यंत्रणा केवळ सात प्रकल्पांवरच राबवावी लागेल. परिणामी, अनेक अन्य सिंचन प्रकल्प रखडतील. गोदावरी पाटबंधारे मंडळामार्फत मराठवाडय़ातील दोन प्रकल्पांसाठी निधी मिळणार आहे. पंतप्रधान सिंचन योजनेतून लोअर दुधनासाठी एआयबीपी योजनेंतर्गत पूर्वीच्या ३० कोटी रुपयांत १२२ कोटी ५० लाख रुपयांची वाढ गेल्या जानेवारीमध्ये करण्यात आली. तसेच नांदूर मधमेश्वरसाठी पूर्वी असलेली २५ कोटींची तरतूद वाढवून ७० कोटी करण्यात आली. मराठवाडय़ातील या दोन प्रकल्पांसाठी १९२ कोटी रुपयांची वाढ झाली. मात्र, लोअर दुधना प्रकल्पासाठी ही तरतूद खर्च करता येणार नाही, असे अधिकारी सांगतात. केवळ ३० कोटींच्या या प्रकल्पाचा खर्च सुधारित प्रशासकीय मान्यतेपेक्षाही अधिक झाला. गेल्या डिसेंबरमध्ये तो १ हजार ३८० कोटींवर होता. परिणामी, मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी नव्याने प्रशासकीय मान्यतेची गरज आहे अन्यथा तरतूद खर्चाची स्वतंत्र परवानगी अनिवार्य असेल. त्यामुळेच नव्याने २ हजार ३४१ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा शासनदरबारी पाठविण्यात आला आहे. प्राधान्याच्या या प्रकल्पासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातूनच पुन्हा निधी द्यावयाचा आहे. गोदावरी पाटबंधारे विकास मंडळासाठी दरवर्षी एक हजार ते बाराशे कोटी रुपयांपर्यंतची तरतूद होते. त्यातून ७२ प्रकल्प सुरू होते. आता केवळ दोन प्रकल्पांवरच पसे खर्च केले जाणार असल्याने उर्वरित ७० प्रकल्पांचे काय होणार? या संदर्भात गोदावरी पाटबंधारे मंडळाचे कार्यकारी संचालक सी. ए. बिराजदार यांनी सांगितले, की राज्य सरकारमार्फत पंतप्रधान सिंचन योजनेचा निधी स्वतंत्र असावा, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हा निधी आल्यास चिंता असणार नाही. मात्र, नियतव्ययातून केवळ २ प्रकल्पांना अधिक निधी दिल्यास बाकी अर्धवट प्रकल्पांचे काय करायचे, याबाबत सरकारच निर्णय घेऊ शकेल. येत्या महिनाभरात दिलेला निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळाली तर लोअर दुधनाच्या भूसंपादनासाठी ६० कोटी खर्च होऊ शकतात. मात्र, हा निधीही सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या फेऱ्यात अडकला आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले तर जालना व परभणी जिल्ह्यांत ३४ हजार ४३८ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल. केवळ एका प्रकल्पाचाच हा प्रश्न नसून, राज्याचा सिंचन विभाग केवळ ७ प्रकल्पांभोवतीच केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे. एकटय़ा मराठवाडय़ात ७० प्रकल्प अपूर्ण राहू शकतात. त्यामुळे आजघडीला पंतप्रधान सिंचन योजनेमुळे नवाच पेच निर्माण झाला आहे. नगर-नाशिक जिल्ह्यांतील नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांना होणार आहे. या प्रकल्पात एकूण चार धरणे आहेत. मुकणे, भाम, बाहुली व वाकी अशी त्यांची नावे असून भाम व वाकी धरणांचे काम अपूर्ण आहे. भामचे काम जून २०१७पर्यंत, तर वाकी धरणाचे काम येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यांनतर ४५ हजार ५७६ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.
