महाराष्ट्र शेतकरी शुगर लिमिटेड या खासगी कारखान्याने मागील हंगामात परभणी व नांदेड जिल्ह्यांतील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे ४४ कोटी ७८ लाख थकवल्याप्रकरणी पुण्याच्या साखर आयुक्तांनी कारखान्याच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून कारखान्याच्या मालमत्तेची विक्री प्रक्रिया अजून सुरू झाली नसल्याने शेतकरी उर्वरित येणे थकबाकी रकमेसाठी कारखान्यावर चकरा मारत आहेत. त्यांना या संबंधाने व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही. सोनपेठ तालुक्यातील सायखेडा देवीनगर येथील या कारखान्याने गेल्या १९ नोव्हेंबरला सुरू केलेल्या हंगामात ३ लाख १४ हजार ५९९ मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे २ हजार २०० रुपये मेट्रिक टनाप्रमाणे रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. यामधून ऊसतोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता निव्वळ देयक रक्कम १ हजार ७७० रुपये अदा करणे आवश्यक होते. परंतु कारखान्याने परभणी व नांदेड जिल्ह्यांतील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केवळ ८०० रुपये प्रतिटन रक्कम जमा केली. उर्वरित रक्कम कारखान्याकडे बाकी आहे. थकीत रकमेबाबत नांदेडच्या प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या. या कार्यालयाकडून चौकशी करून १५ मे रोजी साखर आयुक्तांना पाठवलेल्या अहवालात कारखान्याने ४४ कोटी ७८ लाख १० हजारांचे पेमेंट केले नसल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी सुनावणी ठेवली. २५ मे रोजी झालेल्या सुनावणीस कारखान्याच्या वतीने मुख्य लेखाधिकारी खाडक उपस्थित होते. परंतु ३ जूनला झालेल्या सुनावणीत कारखान्याकडून कोणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे प्रादेशिक सहसंचालकांच्या अहवालाप्रमाणे ४४ कोटी ७८ लाख थकीत रक्कम कारखान्याने अदा करावी, असे आदेश दिले. याच आदेशात डॉ. शर्मा यांनी ऊस नियंत्रण आदेश १९६६च्या तरतुदीनुसार ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन विक्रीसह उत्पादित केलेली साखर मोलॅसिस व बगॅस आदींमधून शेतकऱ्यांची देयके अदा करण्याचे आदेश त्यांनी ३ जूनला दिले. आता सप्टेंबर संपण्याच्या टप्प्यात असला, तरी जिल्हा प्रशासनाकडून कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी कारखान्यावर चकरा मारत आहेत. कारखान्याचे अध्यक्ष तर भेटत नाहीतच, परंतु शेतकी अधिकारी किंवा लेखाधिकारी आज-उद्या अशा थापा मारत आहेत. कंधार तालुक्यातील बाचोटी गावच्या ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनी मंगळवारी परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून शेतकऱ्यांची थकीत बिलाची रक्कम अदा करावी, अशी मागणी केली.
