‘क’ तसेच ‘ड’ वर्गातील महापालिकांच्या महापौरांची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याच्या सूचनेच्या विचाराबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सांगितले. औरंगाबाद येथे आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषदेमध्ये ते बोलत होते. महापौरांच्या अधिकारामध्ये वाढ करण्याच्या बाजूचे आपण आहोत. मात्र, महापौरांनी अस्तित्वात असलेल्या अधिकारांचा योग्य उपयोग करण्यासाठी नगर विकास कायद्याची पुस्तके बारकाईने वाचायला हवीत, असेही ते म्हणाले. १०९ व्या महापौर परिषदेचे उद्घाटन शनिवारी शहरातील एक तारांकित हॉटेलमध्ये करण्यात आले. या परिषदेमध्ये विविध राज्यातील महापौरांनी सहभाग नोंदविला. प्रास्ताविकामध्ये औरंगाबादचे महापौर भगवान घडमोडे यांनी, महापौरांना तुलनेने कमी अधिकार असल्याचे सांगितले. अगदी दिल्लीमध्ये गेल्यानंतर महाराष्ट्र सदनामध्ये आरक्षण मिळण्यासही अडचणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. एखाद्या आयुक्तांनी महापौरांची जिरवायची असे जर ठरविले तर त्यांना ते करता येते, या भाषेत त्यांनी महापौर पदाच्या मर्यादा अधोरेखित केल्या. परिषदेमध्ये भाषण रंगले ते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे. त्यांनी, खासदार चंद्रकांत खरे यांनी महापौर पदाची निवडणूक थेट जनतेतून व्हावी, अशी सूचना मांडल्याचे सांगितले. ‘मी तशी सूचना मांडली नाही,’ असे खरे त्यांना भाषण सुरू असतानाच सांगत होते. तरीही ती मागणी केल्याचे दामटून सांगत रावसाहेबांनी महापौरांची निवड थेट जनतेतून व्हावी, अशी मागणी खरेंच्या तोंडी घातली; वरुन ती आता कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाल्याचे सांगितले. हा धागा पकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जनतेतून महापौर निवडणुकीच्या विषयाला हात घातला. ते म्हणाले,‘ आता राज्यातील बहुतांश महापालिकांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. तसेच राज्यातील शहरांचा विस्तारही खूप असल्याने थेट जनतेतून महापौर निवडणूक घेणे तसे शक्य होणार नाही. मात्र, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील महापालिकांच्या बाबतीत अशी निवडणूक घेण्याबाबत राज्य सरकार नक्कीच विचार करेल.’ तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ५५ टक्कय़ांहून अधिक नागरीकरण झाले आहे. त्यामुळे येथील समस्या सोडविणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी महापौरांमध्ये एक राजकीय इच्छाशक्ती विकसित होण्याची गरज आहे. त्यांनी मनात आणले आणि केवळ विकास आराखडय़ाची नीट अंमलबजावणी केली तरी शहराचे रुपडे पालटू शकते. या विभागात निधीची कमतरता नाही तर नियोजनाचा अभाव असल्याचे ते म्हणाले. शहरांच्या पायाभूत विकासामध्ये गुंतवणूक करण्यास अनेक जण तयार आहेत. मात्र, त्यांच्यापर्यंत नीट नियोजन देणे गरजेचे आहे. या पुढील काळात व्यवहार पारदर्शी असतील तरच विकास प्रक्रिया अधिक नीटपणे करता येईल, त्यासाठी महापौर परिषदेमध्ये चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी मध्यप्रदेश येथील अखिल भारतीय महापौर संघटनेचे अध्यक्ष विवेक शेजवलकर यांचेही भाषण झाले. परिषदेस राज्यातील ३२ महापौर सहभागी झाले. * महापौरांना आर्थिक अधिकारही मिळायला हवेत. * कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल आयुक्तांना किमान अवलोकनार्थ तरी ठेवावेत. * महापालिका श्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व्हाव्यात. * किमान विश्रामगृहावर तसेच महाराष्ट्र सदनात आरक्षण मिळावे.
