औरंगाबाद : करोनाकाळात गतवर्षीच्या तुलनेत तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या १९ ने वाढलेली असून एकूणच आकडेवारीवर काही अंगणवाडीसेविकांमधून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. जिल्ह्यात ३ हजार १७६ तीव्र कमी वजनाची मुले असल्याची आकडेवारी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आली असून मागील आठवड्यात यातील आकडा साडेचार हजार होता आणि मागील वर्षभरात करोनाच्या परिस्थितीत मुलांची आरोग्य तपासणीही झाली नसून तीव्र कमी वजनाची आणि तीव्र कुपोषित मुलांची आकडेवारी लपवण्याचा खटाटोप होत आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहे. गतवर्षीच्या करोनाकाळात जिल्ह्यात ३ हजार १५७ तीव्र कमी वजनाची मुले होती. तर १४५ तीव्र कुपोषित मुले होती. मध्यम कमी वजनाची १ हजार २३७ मुले होती. सद्याच्या परिस्थितीत जिल्ह्यात ३ हजार १७६ मुले तीव्र कमी वजनाची तर १२६ तीव्र कुपोषित (सॅम) मुले असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून देण्यात आली आहे. मुलांना सध्या उत्तम आहार देत असल्याचे सांगितले जात असले तरी शक्तिवर्धक द्रवरुप औषधांची मात्रा देणे सध्या बंद असल्याची माहिती आहे. केवळ मसूर डाळ, गहू, मुगाची डाळ, असा कोरडा शिदा कुटुंबीयांकडे सोपवला जात आहे. शिवाय ग्राम बाल विकास केंद्र (व्हीसीडीसी) सध्या हे बंद आहेत. पूर्वी हे अंगणवाडीत चालवले जायचे. चार ते पाच वर्षांपासून आता घरातच ग्राम बाल विकास केंद्र (होम व्हीसीडीसी) सुरू झाले. घरीच पालकांच्या निगराणीखाली तीव्र कुपोषित, तीव्र कमी वजनाच्या मुलांना आहार दिला जातो. आहार काय व कसा, किती द्यायचा, याची माहिती तरंग सुपोषित अभियानांतर्गत मुलांच्या पालकांच्या मोबाइल फोनवर दिली जाते. मात्र, ग्रामीण भागात अनेक पालकांकडे समाजमाध्यमी मोबाइल फोन नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत माहिती कशी पोहोचवायची, असा प्रश्न अंगणवाडीसेविकांपुढे निर्माण झालेला आहे. शिवाय मागील काही महिन्यांपासून तीव्र कुपोषित, तीव्र कमी वजनाची मुले, यांची आरोग्य तपासणीही होत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने मुलांमधील कुपोषणाच्या संदर्भाने वजन-उंचीनुसार तीन श्रेणी ठरवून दिलेल्या आहेत. साधारण, मध्यम कमी वजन (मॅम) व तीव्र कमी वजन (सॅम) उंचीनुसार श्रेणी ठरवलेली आहे. जिल्ह्यात ३ हजार १७६ मुले तीव्र कमी वजनाची तर १२६ तीव्र कुपोषित (सॅम) मुले आहेत. त्यांना नियमित आहार पुरवठा दिला जातो. आहारासाठी काही औषधीही दिल्या जातात. - प्रसाद मिरकले, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
