04 August 2020

News Flash

वैद्यकीय महाविद्यालयाची जागा रेल्वेने परत घेतली

सरकारने रेल्वे प्रशासनाला दिलेला शब्द न पाळल्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने शहराच्या मुख्य भागात असलेली आपली जागा संरक्षित िभत बांधून पुन्हा ताब्यात घेतली.

आठ वर्षांपूर्वी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास एकाच ठिकाणी पुरेशी जागा उपलब्ध व्हावी, या साठी लातूरच्या बदल्यात पुणे येथे रेल्वेला पर्यायी जागा दिली जाईल, असे सांगून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी रेल्वेची जागा मिळविली होती. लातुरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. मात्र, सरकारने रेल्वे प्रशासनाला दिलेला शब्द न पाळल्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने शहराच्या मुख्य भागात असलेली आपली जागा संरक्षित िभत बांधून पुन्हा ताब्यात घेतली. त्यामुळे नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्य सरकारने रेल्वे विभागाकडे शहरातील जुना रेल्वेमार्ग व रेल्वेस्थानकाची जागा राज्य सरकारला द्यावी, त्या बदल्यात सरकार पुणे जिल्हय़ात रेल्वेला जागा देईल, असा करार विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात झाला होता. त्यावेळी रेल्वेने ३० हेक्टर जागा सरकारला दिली. सरकारने मात्र रेल्वेला जागेच्या बदल्यात जागाही दिली नाही व जागेची किंमतही दिली नाही. त्यामुळे ८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर रेल्वेने शिल्लक असलेली दोन हेक्टर जागा सरकारच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला व तेथे संरक्षक िभत बांधली जात आहे.
शहरात वाढत्या वाहतुकीचा होत असणारा त्रास कमी करण्यासाठी मुख्य रस्त्याला समांतर रस्ता तयार करून त्याला विलासराव देशमुख मार्ग असे नामकरणही महापालिकेने नुकतेच केले. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने संरक्षक िभत बांधल्यामुळे समांतर रस्त्याचे महत्त्व कमी झाले आहे. शिवाय जी जागा रेल्वेने ताब्यात देण्यास नकार दिला, तेथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यातही आता मोठा अडसर निर्माण झाला आहे.
रेल्वे प्रशासनाने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास अडचण येऊ नये, या साठी आपल्या ताब्यात पर्यायी जागा मिळालेली नसतानाही ३० हेक्टर जागा राज्य सरकारला देऊ केली. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यावर रस्ताही तयार केला. मात्र, राज्य सरकारने पुणे जिल्हय़ात रेल्वे प्रशासनाला जागाच दिली नाही. जागेच्या बदल्यात जागा देण्याचा निर्णय बारगळल्यानंतर रेल्वेने जागेची किंमत देण्याची मागणी केली. जागेचे मूल्य रेल्वेला द्यायचे ठरले तर त्यासाठी ५० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जागेचे मूल्यांकन करून तसा अहवाल सरकारकडे पाठवला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 12, 2016 1:55 am

Web Title: railway land recover
टॅग Land,Railway
Next Stories
1 मुख्यमंत्र्यांकडून पैठणकरांची निराशा
2 ३४४ हेक्टर जमिनीचे आता बाजारभावाप्रमाणे भूसंपादन
3 उस्मानाबाद जिल्ह्य़ासाठी १८३ कोटी अनुदान प्राप्त
Just Now!
X