१४ हेक्टर भूसंपादनासाठी २२३ कोटी देण्याचा गैरव्यवहार रोखला औरंगाबाद : वाळुज महानगर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी केवळ वर्षभरात एकाच भागातील शीघ्रगणक दर २० पटीने वाढवून गैरव्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाला. हे लक्षात घेता या प्रकल्याची अधिसूचनाच रद्द करावी, अशी शिफारस सिडको महामंडळाने राज्य सरकारकडे केली आहे. केवळ १४.१३५ हेक्टर जमिनीसाठी तब्बल २२३ कोटी ७४ लाख रुपये मोबदला म्हणून देण्याचा घाट सिडको प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घातला होता. मार्च महिन्यातील ही कारवाई टाळेबंदीनंतर समोर आली आहे. शहरातील मोक्याच्या जागेवरील भूसंपादनातून अधिक मावेजा वसूल करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा गैरव्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाला. पण, तो रद्द करण्याची शिफारस झाल्याने आता सिडको महामंडळाचे किमान एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान टळले आहे. या भूसंपादन प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराचा अहवाल तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांनी दिला आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात माहिती देतानाही अनेक बाबी दडवून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या तातडीने न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्याबाबतचे शपथपत्र नव्याने सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. औरंगाबाद शहरात सिडको महामंडळाच्या वतीने वाळुज महानगर प्रकल्पासाठी ११९.१७ हेक्टर जमीन खरेदीसाठी ३७२.५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. १९९८-९९ मधील या मान्यतेला २०१६-१७ मध्ये गती देण्यात आली आणि अधिसूचना काढण्यात आली. त्यानंतर वर्षभराने केवळ १४.१३५ हेक्टरसाठी २२३.३४ खर्च करण्याची शिफारस करण्यात आली. असे करताना संपादनाच्या परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेण्यापूर्वीच करारही करण्यात आले. ज्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी आक्षेप घेतले होते. अगदी बेरीज-वजाबाकीमध्ये फरक पडला तरी करार पुन्हा करावे लागतील, असे मत नोंदवून त्यांनी या प्रक्रि येवर आक्षेप घेतले होते. शीघ्रगणक दरात अचानक झालेली वाढ लक्षात घेऊन चौकशीसाठी सिडको महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी या भूसंपादन गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू केली. या समितीमध्ये डॉ. अशोक शिनगारे तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी निसार तांबोळी आदींचा सहभाग होता. त्यांनी केलेल्या चौकशीअंती कमी जागेचे अधिक किमतीने भूसंपादन करण्याचा घाट उघडकीस आला. ‘त्या’ राजकारणी व्यक्ती कोण? हा प्रकल्प रद्द करण्याची शिफारस आता करण्यात आली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी भूसंपादनाची रक्कम द्यावी असे आदेश दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयापासूनही अधिक दर आदी बाबी दडवून ठेवण्यात आल्या होत्या. ही माहिती पुन्हा सादर करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्याची तयारी सिडको महामंडळाने केली आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा भूसंपादनाचा घोळ काही राजकारणी व्यक्तींसाठी घातला जात होता, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, त्यांच्या नावाचा उल्लेख अहवालात नाही.
