कोणत्याच सुविधा नसलेल्या ओसाड जागेवर करण्यात येणारे पुनर्वसन कायद्याला धरून नसून आम्हाला उघडय़ावर आणणारे आहे. येथे खाण्या-पिण्याचे प्रश्न असताना प्रशासन अडचणीच्या काळात बेघर करू पाहत आहे. असे असेल तर आम्हाला मरणाची परवानगी द्या, अशी संतापजनक प्रतिक्रिया शेंद्रा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. परभणीपासून दहा किमी अंतरावरील शेंद्रा येथील शेतजमिनी १९७२ मध्ये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठासाठी संपादित करण्यात आल्या. विद्यापीठाची निर्मिती करीत असताना बलसा, शेंद्रा या गावांची संपूर्ण शेतजमीन व गावही प्रकल्पात गेली. खानापूर, सायळा, रायपूर या तीन गावांच्या केवळ सीमेलगतच्या जमिनी संपादित झाल्या. बलसा व शेंद्रा येथील घरेही विद्यापीठ परिसरात येत असल्याने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी १९८४ मध्ये हालचाली सुरू झाल्या. जमिनीच्या बदल्यात कुटुंबातील एकास विद्यापीठात मजूर म्हणून कामाला घेण्यात आले, तर घराच्या बदल्यात नवीन ठिकाणी जागा आणि काही रक्कम देण्याचे कबूल करण्यात आले. त्या वेळी पसे मिळाले, परंतु जागा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे पुनर्वसन रखडले. या जमिनीचा मावेजा हा एकदाच न देता टप्याटप्याने वाटप केल्याने १९७२ ते २००० पर्यंत थोडय़ा-थोडय़ा फरकाने मिळालेला मावेजा हाती राहू शकला नाही. नवीन पुनर्वसनासाठी सन २००० मध्ये प्रशासनाने ग्रामपंचायत कार्यालयातून यादी मागवली आणि या यादीप्रमाणे २३१ कुटुंबांना िपगळी रस्त्यावरील भूखंड देण्याचे जाहीर केले. परंतु या भूखंडाचा ताबा मात्र लवकर दिला नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया पुन्हा रखडली. या जागेलगतच बलसा गावाचेही पुनर्वसन करण्यात आले. आता शेंद्रा गावाच्याही पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग आला आहे. २१ डिसेंबरला परभणी तहसीलदारांनी ग्रामस्थांना नोटिसा बजावून गाव सोडण्याचे आदेश दिले. नवीन भूखंडाची द्यायची रक्कम तहसील कार्यालयात जमा करून ताबा पावती घ्यावी आणि नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांत शेंद्रा येथील राहती जागा रिक्त करून ७ जानेवारीपर्यंत ताबा कृषी विद्यापीठाकडे द्यावा अन्यथा शेंद्रा येथील जुने गावठाणातील घर पाडून त्याचा खर्च महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमन १९६६ च्या जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यात येईल. तसेच मोक्यावरील साहित्य जप्त करण्यात येईल, अशी नोटीस तहसीलदारांनी बजावल्याने शेंद्रा ग्रामस्थ हादरले आहेत. नोटीस मिळाल्यापासून ग्रामस्थ भीतीच्या वातावरणात असून अनेकांनी कारवाईच्या भीतीने राहते घर सोडले आहे. आपली पिढीजात घरे मोठय़ा जड अंतकरणाने सोडून द्यावी लागत आहेत. ऐन वेळेला साहित्य जप्त झाल्यास करायचे काय, या भीतीने घरातील साहित्य, फरशी, पत्रे, काढून घेतली जात आहेत. या सर्व प्रक्रियेच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेंद्रा येथील महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उद्यापासून उपोषण करण्याचे ठरविले आहे. या बाबत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले.
