औरंगाबाद खंडपीठाचे मनपाला आदेश धार्मिकस्थळे हटवण्यासंदर्भात आलेल्या सूचना, हरकती विचारात घेऊन त्यावर सुनावणी घ्यावी व त्याचा अहवाल १८ ऑगस्टला सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. खेमकर व न्या. एम. डब्ल्यू. सांबरे यांनी मंगळवारी दिले. दरम्यान, औरंगाबाद महापालिकेने रस्त्यांच्या आड येणारी ४४ धार्मिक स्थळे आजपर्यंत पाडल्याची माहिती देऊन आणखी १८२ स्थळे हटवण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले आहे. औरंगाबाद महानगरपालिकेने शहरातील ११०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. या कार्यवाहीच्या संदर्भाने १५ याचिका खंडपीठात दाखल केल्या आहेत. त्यावर काही हरकती घेतल्या आहेत. या हरकतींची माहिती देऊन मनपाच्या वतीने शासनाच्या ५ मे २०११ चा गृहविभागाने काढलेल्या अध्यादेशामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या अध्यादेशामध्ये धार्मिक स्थळे हटवण्याच्या कार्यवाहीच्या संदर्भाने वर्गीकरण करण्यात आले. त्यात अ, ब व क असे वर्गीकरण केले असून अ वर्गातील धार्मिक स्थळे नियमित करण्याची मुभा आहे. तर ब वर्गातील स्थळे हटवण्याच्या सूचना असून क वर्गातील स्थळांना इतरत्र हलवण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यानंतर गृहविभागाने १८ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंतचा एक कार्यक्रम आखून दिला होता. एका अध्यादेशात नोव्हेंबर २०१७ ची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर धार्मिक स्थळे हटवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा शासनाचा अध्यादेश नाही, असेही खंडपीठाने सुनावले होते. या पाश्र्वभूमीवर ५ मे २०११ च्या अध्यादेशातील सूचनांमुळे काही पेच निर्माण झाला असून धार्मिक स्थळे हटवण्याच्या कार्यवाहीबाबत मनपाकडे हरकती, सूचना येत आहेत, असे महापालिकेच्या वतीने आज न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने सूचना व हरकती विचारात घेऊन १८ तारखेला त्याबाबत काय भूमिका घेतली याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. संभाजीराव टोपे यांनी काम पाहिले.
