प्रकल्प दोषमुक्त झाल्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना बाधा येत नाही. प्रकल्पावर पूर्वी करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीचा शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा म्हणून सरकारने काही सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली असल्याचा खुलासा जलसंपदा विभागाने केला आहे. मेंढेगिरी समितीने दिलेल्या अहवालातील अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात शिक्षा बजावण्याची कारवाई सुरू असून अशाच प्रकारची अनियमितता आढळलेल्या गोदावरीवरील ११ बंधाऱ्यांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाच्या कामात कसूर केलेल्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी सुरू असल्याचे जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. ‘भाजपच्या काळ्या यादीतील सिंचन प्रकल्प सत्तांतरानंतर पावन’ या लोकसत्तामध्ये २० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तासंदर्भात जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे की वाशीम जिल्ह्य़ातील ११ बॅरेजेसला मंजुरी जाणीवपूर्वक देण्यात आली असून त्यामुळे अत्यल्प सिंचन असलेल्या हिंगोली जिल्ह्य़ातील अनुशेष निर्मूलनास त्याचा लाभ होईल या उद्देशाने प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी मंजूर जल नियोजनात सात अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामे चार वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी चार हजार ८१७ कोटी रुपयांचा निधी राज्यपालांच्या सूत्राबाहेरून मंजूर करण्यास राज्यपालांनी परवानगी दिली असल्याचेही जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. जिगाव प्रकल्पाच्या चौकशीची बाब एका निविदेपुरती मर्यादित होती. त्यानुसार चौकशीची कारवाई सुरू असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत ती कारवाई सुरू आहे. मात्र, या प्रकल्पावर झालेला खर्च लक्षात घेता शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ व्हावा म्हणून सुधारित शासकीय मान्यता देणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित जनहित याचिका आणि विशेष चौकशी समितीच्या अनुषंगाने चालू किंवा प्रस्तावित चौकश्यांवर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे कोणतीही बाधा येणार नसल्यामुळे जिगाव प्रकल्पाच्या कामांना मंजुरी दिली असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. पैनगंगा खोऱ्यात ५० टक्के विश्वासार्हता गृहीत धरून पाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे पैनगंगा प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आला आहे. पाणी उपलब्ध नसताना कामे केली हे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही, असा खुलासा जलसंपदा विभागाच्यावतीने करण्यात आला आहे.
