निवडणूक व्यूहरचनेपूर्वी धार्मिक ध्रुवीकरणाला नव्याने सुरुवात सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आणि ही निवडणूक पुन्हा एकदा औरंगाबाद विरुद्ध संभाजीनगर अशी व्हावी, अशा प्रकारची रचना करण्यास सुरुवात झाली आहे. पाणी, कचरा आणि रस्त्यांच्या प्रश्नी सत्ताधारी शिवसेनेला अपयश येत असल्याचे चित्र दिसून येताच त्यांनी बळ वाढावे म्हणून अलिकडेच शहरातील रस्त्यांसाठी आणखी दीडशे कोटी रुपयांची तरतूद केली. भाजपमध्ये नाराज असणारे किशनचंद तनवाणी आणि गजानन बारवाल यांना पक्षात प्रवेश दिला. एकाबाजूने शिवसेनेची कोंडी व्हावी असे प्रयत्न भाजपकडून केले जात असले तरी संघटनात्मक पातळीवर काहीसा विस्कळीतपणा आल्याने भाजपच्या नेत्यांनी औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याच्या शिवसेनेच्या भूमिकेवरून त्यांना डिवचले आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीत ५५ जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या एमआयएमनेही पुन्हा एकदा रिंगणात उतरण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. या वर्षी निवडणुकीत उमेदवारी कोणी कोणाला द्यावी, याची चाचपणी करण्यासाठी एमआयएमकडून हैदराबादमधील एक चमू औरंगाबादमध्ये गुप्त पद्धतीने सर्वेक्षण करत असल्याचा दावा एमआयएमच्यावतीने केला जात आहे. औरंगाबादची निवडणूक दोन रंगात विभागली जावी, अशा प्रयत्नांना या वेळी मनसेकडूनही बळ देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एमआयएमच्या वारिस पठाण यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून शुक्रवारी भाजप आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतंत्र आंदोलने केली. आमच्या हिंदुत्वाच्या झेंडय़ाखाली हिंदूंनी एकत्र यावे असे प्रयत्न भाजप, मनसे आणि शिवसेनेकडून केले जात आहेत, तर दुसरीकडे सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी या विरोधातील आंदोलनातून निर्माण झालेला रोष आणि त्यानिमित्ताने मुस्लीम समाजात निर्माण झालेली एकी आपल्या बाजूने वळावी असे प्रयत्न एमआयएमकडून केले जात आहेत. प्रमुख पक्षांच्या व्यूहरचना सुरू असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने शिवसेनेबरोबर बोलणी करून पदरात पडेल ते घेऊ अशी भूमिका घेतली असल्यासारखे वातावरण आहे. पक्षीय बलाबल शिवसेना- २८ भाजप- २२ एमआयएम- २५ काँग्रेस- १० राष्ट्रवादी- ३ अपक्ष- १८ बीएसबी- ५ रिपाइं- २ एमआयएमचे बळ? गेल्या महापालिका निवडणुकीत २५ नगरसेवक निवडून आल्यामुळे औरंगाबाद शहरात एमआयएमचे बळ वाढल्याचे दिसून आले होते. मात्र, या निवडून आलेल्या नगरसेवकांना सत्तेवर अंकुश ठेवता आला नाही. महापालिकेचा कारभार करणाऱ्या सत्ताधारी मंडळींना रस्ते, पाणी, कचरा या प्रश्नावर कागदोपत्री घेरता येण्याची शक्यता अधिक असतानाही तसे एमआयएमकडून केले गेले नाही. मोजक्याच दोन-चार नगरसेवकांनी वॉर्डाचा विकास करण्यासाठी झटापट केल्याचा दावा एमआयएमकडून केला जातो. येत्या निवडणुकीत उमेदवारी कोणाला द्यायची, नगरसेवकांची त्यांच्या वॉर्डाची प्रतिमा काय याचे गुप्त सर्वेक्षण आता एमआयएमकडून केले जात आहे. खासदार इम्तियाज जलील यांनी वरिष्ठांच्या बैठकीत शिवसेनेवर टीका करण्याचे काम पद्धतशीरपणे केले. पण कागदोपत्री एखादा विषय धसास लावण्यासाठी त्यांनीही फारसे प्रयत्न केले नाही. परिणामी या निवडणुकीतही जेवढय़ा जागा गेल्यावेळी निवडून आल्या, त्यापेक्षा काही जागांवर एमआयएमचा पराभव होईल, असा दावाही सेना, भाजपच्या नेत्यांकडून स्वतंत्रपणे केला जात आहे. समस्यांची जंत्री हटेना महापालिकेचा कारभार आठ-दहा पदाधिकारीच हाकतात, असे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केल्याचा दावा खासदार इम्तियाज जलील करतात. त्यात तथ्य असल्याचे मान्य केले तरी त्या विरोधात एमआयएमने काय केले, हे मात्र त्यांनाही सांगता येत नाही. सेना, भाजप आणि एमआयएमच्या वादामध्ये शहरातल्या समस्यांचा गुंता दिवसेंदिवस वाढतच गेला. अजूनही पाणी चार दिवसाला एकदाच येते. कचरा कधी उचलला जातो, कधी पडून राहतो. त्यावर प्रक्रिया करणे वगैरे सारेकाही कागदावर असते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्रात दिलेल्या कालावधीचादेखील भंग करण्यात आल्याचा दावा कचराप्रकरणी याचिकाकर्त्यांकडून केला जातो. १०० कोटी रुपयांचा निधी फडणवीस सरकारने मंजूर केला होता. पण त्यातून रस्त्यांच्या कामाची गती कासवालाही लाजवेल, अशी असल्यामुळे त्या विषयीचे राग सर्वसामान्य मतदारांमध्ये दिसून येतात. समस्यांची जंत्री काही कमी होत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर प्रमुख पक्षांनी पुन्हा एकदा ‘औरंगाबाद’ विरुद्ध ‘संभाजीनगर’ असा मुद्दा निवडणुकीत केंद्रस्थानी असावा, अशा प्रकारच्या प्रयत्नांना सुरुवात केली आहे. संघटन विस्कळीत तरी.. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे औरंगाबाद शहरामध्ये फारसे मजबूत संघटन नाही. अशीच स्थिती काही दिवसांपूर्वीपर्यंत मनसेचीही होती. मात्र, राज ठाकरे यांच्या दौऱ्यानंतर मनसेचे कार्यकर्ते आता किमान आंदोलन करू, या भूमिकेत आले असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. संघटनेच्या विस्कळीतपणामध्ये आता भाजपचेही नाव जोडता येईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शहर जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करणारे किशनचंद तनवाणी यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आणि पुन्हा एकदा त्यांनी शिवबंधन बांधले. त्यांच्यासमवेत काही समर्थक नगरसेवक शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतील. परिणामी शहरातील ज्या वॉर्डामध्ये तनवाणी समर्थकांचा जोर असेल तेथे भाजपला तातडीने पर्यायी उमेदवार उभे करावे लागतील. किशनचंद तनवाणी यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे भाजपवर काहीएक परिणाम होणार नाही, असा दावा माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केला आहे.
