05 July 2020

News Flash

मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकरांच्या अडचणीत भर

बँकांची फसवणूक प्रकरणातील याचिका फेटाळली

बँकांची फसवणूक प्रकरणातील याचिका फेटाळली

कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आरोपी असलेल्या व्हिक्टोरिया अ‍ॅग्रो फूड लिमिटेडच्या ४९ कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात लातूर अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सुरू असणारी कारवाई निलंगा न्यायालयातून केली जावी, अशी विनंती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. पी. व्ही. नलावडे यांनी फेटाळली. याचिका दाखल करणारे कामगारमंत्र्यांचे तत्कालीन स्वीय सहायक सत्यवान धुमाळ यांना प्रकरण लांबवायचे असल्याचा ताशेराही न्यायालयाने मारला आहे.

युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या लातूर शाखेतील मुख्य व्यवस्थापक प्रदीपकुमार यांनी सीबीआयच्या बँक सिक्युरिटी व फ्रॉड सेलकडे नाथ व्हिक्टोरिया अ‍ॅग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि. या कंपनीविरुद्ध २० मार्च २०१४ रोजी तक्रार दाखल केली होती. कंपनीचे संचालक आशिष मारवा व प्राजक्ता मारवा यांनी ४० कोटींचे कर्ज मागितले होते. त्यासाठी गहाणखत म्हणून शिरूर अनंतपाळ येथील २० कोटी रुपये किंमत दाखवलेल्या जमिनीच्या आधारे युनियन बँक व लातूरच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेने संयुक्तपणे ते कर्ज दिले होते, मात्र नंतर गहाणखताची दोन पाने बदलून त्यावर नमूद असलेली जमीन ही चिंचोली बनगर येथील निघाली. त्याचे क्षेत्रफळही कमी होते. या जमिनीची बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी शिरूर अनंतपाळचे निवृत्त रजिस्ट्रार गणेश कावळे यांनी मदत केली. त्यामुळे गहाणखत ज्यांच्या नावाने आहे ते संभाजी पाटील निलंगेकर, अरविंद दिलीपराव पाटील व संभाजी पाटील यांचे खासगी सचिव असलेले सत्यवान तात्याराव निलंगेकर यांच्याविरुद्ध बँकेला बनावट कागदपत्रे सादर केल्यामुळे तक्रार दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास केला तेव्हा सीबीआयला जमिनीचे मालक हे शिवाजीराव पाटील निलंगेकर असल्याचे आढळून आले. तपासाअंती ३० जून २०१५ रोजी लातूरच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले. दरम्यान हे प्रकरण लातूरच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे वर्ग केले. त्यानंतर सत्यवान धुमाळ यांनी जमीन व आरोपी रहिवासी निलंगा तालुक्यात असल्याने तेथील न्यायालयात प्रकरण वर्ग करण्यासाठी अर्ज केला. २० जुलै २०१६ रोदी सत्यवान धुमाळ यांचा अर्ज लातूरच्या न्यायालयाने फेटाळला. या निर्णयाविरुद्ध धुमाळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्या. नलावडे यांनी याचिका फेटाळताना, बनावट कागदपत्रे लातूर येथील बँकेच्या कार्यालयात जमा केली. कर्ज लातूरहून दिले. त्यामुळे लातूरला काहीच घडले नाही, असे नाही. लातूरला चार न्यायालये असून निलंगा न्यायालयात प्रकरण वर्ग करण्याची मागणी करणे याचा अर्थ प्रकरण आरोपीला लांबवायचे आहे, अशा शब्दांत सुनावले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 19, 2017 1:03 am

Web Title: sambhaji patil nilangekar 2
Next Stories
1 शिक्षक मतदारसंघात उमेदवारावर खर्चाचे बंधन नाही!
2 राष्ट्रवादीचे गाडय़ांचे तर भाजपचे मंत्र्यांचे शक्तिप्रदर्शन
3 २१ जानेवारीपर्यंत युतीबाबत निर्णय -दानवे
Just Now!
X