करोना महामारीच्या काळात मुदत संपलेल्या चौदा हजारापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीत सत्ताधारी पक्षाकडून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी निर्णय घेऊन लोकशाहीची पायमल्ली केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे निवडून आलेले गावातील सरपंच व सदस्य अपमानित होणार असुन वाद उभे राहतील. त्यामुळे शासन निर्णयाच्या विरोधात सरपंच परिषदेच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरपंचानाच मुदतवाढ द्यावी अथवा सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करावे अशी मागणी केली असल्याची माहिती सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी दिली. महाराष्ट्रात करोनाचा वाढता प्रादूर्भाव लक्षात घेता शासनाने मुदत संपलेल्या जवळपास चौदा हजारापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गावातील योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचे सुचविण्यात आल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या पालकमंत्र्यांकडून गावातील आपल्या पक्षाच्या राजकीय कार्यकर्त्यालाच प्रशासक नेमण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या सरपंच आणि सदस्यांचा अवमान होणार असुन प्रशासक हा राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याने निःपक्ष कारभार होणे अशक्य आहे. त्यातून गावागावात वाद आणि तंटे उभे राहतील. राजकीय कार्यकर्त्यांना प्रशासक नेमण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीच्या मुळ मुल्यांनाच धक्का लावणारा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरपंच परिषदेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गिते, अ‍ॅड. विकास जाधव यांनी याचिका दाखल केली आहे. सरकारने मुदत संपलेल्या सरपंचांनाच मुदतवाढ द्यावी अन्यथा सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक या तिघांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करुन कारभार चालवावा अशी मागणी केली आहे. राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेने चौदा हजार ग्रामपंचायतीमधून तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात असल्याने सरकारने तात्काळ निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणीही सरपंच परिषदेचे दत्ता काकडे यांनी केली आहे.
