दुष्काळ पडला, पीक वाया गेले पण त्याची सात-बाराची नोंदच तलाठय़ांनी नोंदवली नाही. सरसकट सर्व जिल्ह्यात पिकांच्या नोंदी न केल्याने दुष्काळी मदत म्हणून वितरित करण्यात आलेली १ हजार १५६ कोटी ३८ लाख रुपयांची रक्कम प्रत्येकाच्या बँक खात्यावर कशी जमा करायची, असा पेच निर्माण झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी ही चूक दुरुस्त करण्याचे आदेश महसूल विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. काही तलाठय़ांवर कारवाई केली जाणार आहे. नव्याने पिकांच्या नोंदी घेण्याचा हा आदेश म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ या म्हणीप्रमाणे सुरू आहे. यामुळे दुष्काळी मदत वाटपात अनागोंदी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मराठवाडय़ातील काही जिल्ह्यात ४० ते ८० टक्क्यांपर्यंत पीक उत्पादकता घटली. काही ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग झाले. कापसाचे पीक कापणी प्रयोग उशिराने सुरू झाल्याने ते पीकच दुष्काळी मदतीतून तूर्तास वगळण्यात आले. उर्वरित पिकांचे नुकसान मोजा आणि मदत बँक खात्यात द्या, असे सरकारने आदेश दिले. मात्र, त्यानंतर महसूल यंत्रणेतील बेजबाबदारपणा पुढे आला. विभागीय आयुक्तांनी काही जिल्ह्यातील तलाठय़ांच्या दप्तरांची अलीकडेच तपासणी केली. औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील या पाहणीत तलाठय़ांनी या वर्षी सात-बाऱ्यावर पिकांच्या नोंदीच केल्या नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. नोंदच नसल्याने कोणाच्या शेतात काय लावले होते व त्याला किती अनुदान द्यायचे, याची यादी कशी करायची, असा मोठा पेच निर्माण झाला. प्रत्येक शेतकऱ्याला बोलावून तशी माहिती भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तलाठय़ांनी आळशीपणा केल्यामुळे मदतवाटपात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मदतीतून कापूसपीक वगळल्यामुळे सात-बारावरील नोंदीचा घोळ उघडकीस आला. आता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चूक दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पूर्वी कृषी विभागाने पीक पेरा नोंद घेऊन कोणते पीक किती हेक्टरवर घेतले, याच्या नोंदी केल्या आहेत. मात्र, त्याला आधार काय, असाही प्रश्न आता विचारला जात आहे. बँक खाते नसल्याने तसेच जमिनीच्या वादामुळे अजूनही गेल्या वर्षीची दुष्काळी मदत काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. आता नवा घोळ कसा निस्तरायचा या साठी आकडेमोडीचा खेळ सुरू झाला आहे. पूर्वी ३५ लाख ९५ हजार १७५ शेतकऱ्यांना १ हजार ७५३ कोटी रुपयांचे वाटप झाले होते. तेव्हा पीक पेरा नोंद होती. या वर्षी तशी नोंदच घेण्यात आली नाही. केवळ महसूल प्रशासनाच्या आळशीपणामुळे न झालेल्या नोंदीचा फटका आता मदत मिळण्यात होणार आहे. गेल्या आठवडय़ात केलेल्या पाहणीत सात-बारावर अनेक तलाठय़ांनी नोंदी घेतल्या नसल्याचे निर्दशनास आले. मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्यात सरसकट ही चूक तलाठय़ांनी केली आहे. ती दुरुस्त करून घेत आहोत. काही तलाठय़ांवर कारवाईचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. - डॉ. उमाकांत दांगट, विभागीय आयुक्त मराठवाडा
