आपल्या देशात अन्न सुरक्षेचे उपाय योजिले जात आहेत. मात्र, पाणी सुरक्षेसंबंधीचे उपाय अद्याप तोकडे आहेत. मानवाधिकार व सामाजिक न्याय हे पुढचे टप्पे असून त्यासाठी पहिले पाऊल दमदार टाकण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांनी केले. राजर्षी शाहू महाविद्यालयाच्या वतीने ‘जमीन, जंगल संपत्ती : उपयोग व दुरोपयोग व मानवाधिकार, सामाजिक न्याय हक्क’ या विषयावर संयुक्त दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. व्यासपीठावर बाबा आढाव, जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, आमदार विक्रम काळे, प्राचार्य श्रीधर साळुंके, उपप्राचार्य महादेव गव्हाणे उपस्थित होते. या वेळी बोलताना राजेंद्रसिंह म्हणाले, नदीच्या व्याख्येत बसणारी एकही नदी आज अस्तित्वात नाही. जिच्या प्रवाहाने गरीब, श्रीमंत भेद केला नाही, सामाजिक न्यायाची भूमिका घेतली, ती आज लुप्त होत आहे. पहिल्यांदा तिच्या सक्षमीकरणासाठी काम केले पाहिजे. आपल्या देशात नैसर्गिक साधन संपत्तीचा समानतेने वापर होण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेने लक्ष दिले नाही. निर्सगाच्या साधनसंपत्तीच्या शोषणावर आधारित तंत्रज्ञान विकसित होत गेले. ‘रावणनीती’च्या शिक्षणाने भोगवादी संस्कृती वाढली. रामनीतीच्या शिक्षण पद्धतीकडे पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. रामाचे नाव घेऊन धर्मकारण करणाऱ्या मंडळींनी रामाच्या तत्त्वज्ञानास हरताळ फासला आहे. गरजेइतका नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर करण्याची सवय लावली तरच सामाजिक न्याय व मानवाधिकार हे शब्द आयुष्यात आपल्याला उच्चारता येतील, असे ते म्हणाले. राजस्थान प्रांतात गेल्या ३२ वर्षांत पाणी संगोपन शास्त्र विकसित केले. त्यामुळे तिथे आता वार्षिक पर्जन्यमानात वाढ झाली आहे. याच पद्धतीने देशातील अन्य प्रांतात बदल करता येतील. लातूरच्या मंडळींनी पाण्याचे वेगळे महत्त्व सांगण्याची गरज नाही. पाण्याच्या संगोपनाचे जलयुक्त शिवारसारखे उपक्रम अधिक गतीने वाढविण्यातून पुढील पिढीची तरतूद होईल, असे ते म्हणाले. या वेळी बाबा आढाव यांचे भाषण झाले.
