औरंगाबाद शहरातील व्हाइट टॉपिंगचे रस्त्यांच्या निविदांमध्ये शहर अभियंत्याच्या स्तरावर विविध प्रकारचे घोळ झाले आहेत. २४ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या १० कामांसाठी ८ टक्के जास्तीच्या दराने निविदा मंजूर करताना दोन निविदा तांत्रिकदृष्टय़ा अपात्र होत्या. पुन्हा निविदा मागविण्याऐवजी चुकीची कार्यपद्धती पुढे रेटत महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी देण्यापूर्वीच कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. विशेष म्हणजे या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन समितीची आवश्यकता नसतानाही परस्परच शहर अभियंत्यांनी कोणतीही तरतूद न दर्शविता प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी दरपत्रके मागविली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या या तपासणीत नाना प्रकारचे घोळ उघडकीस आल्यानंतर कारवाईसाठी १८ ऑगस्ट रोजी विशेष बैठक घेतली जाणार आहे. यात शहर अभियंता आणि निविदा मंजूर करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. औरंगाबाद शहरातील खड्डय़ातील स्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी १० रस्त्यांसाठी २४ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, नंतर ५ रस्ते व्हाइट टॉपिंगचे करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. यात कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक, बाबा पेट्रोल पंप ते क्रांती चौक, सेव्हन हिल ते सूतगिरणी, कासलीवाल कॉर्नर ते तुकोबानगर, गजानन महाराज ते जय भवानीनगर या रस्त्यांसाठी २४ कोटी ५४ लाख ९ हजार ८०९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. या कामाच्या निविदा भरणाऱ्या दोन निविदाधारकांच्या निविदा तांत्रिकदृष्टय़ा अपात्र ठरल्या. तीनपैकी दोन निविदा अपात्र ठरल्यानंतर एकच निविदा उघडण्यात आली आणि जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना निविदा मंजूर करण्यात आली. अंदाजपत्रकापेक्षा ९.१३ टक्के हा जास्तीचा दर देण्यात आला. पुढे ठेकेदाराशी चर्चा करून हा दर ८ टक्क्य़ांवर आणण्यात आला. या मुळे महापालिकेला १ कोटी ६७ लाख रुपये अतिरिक्त भार सहन करावा लागला. तांत्रिकदृष्टय़ा अपात्र असलेल्या व्यक्तींना निविदा प्रक्रियेत गृहीत धरल्याने महापालिकेचे नुकसान झाल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. यात व्यवस्थापन समिती नेमण्याचा खर्च मान्य नसतानाही सल्लागारासाठी एकूण कामाच्या किमतीचे दीड टक्के रक्कम द्यावयाचे ठरविण्यात आले. याबाबतची कोणतीही तरतूद शहर अभियंता व महापालिकेने केली नव्हती. या प्रकरणी महापालिकेस आर्थिक बोजा पडल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने फटकारल्यानंतर या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या अनुषंगाने १८ ऑगस्टला विभागीय आयुक्त बैठक घेणार आहेत.
