मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश जिल्हय़ात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामात मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार होत असताना दोषीविरुध्द कारवाई होत नाही, हा चच्रेचा विषय असतो. आता हिंगोली तालुक्यातील डिग्रसवाणी येथील मग्रारोहयोच्या कामावर मृत, अपंग व्यक्तीची नावे असल्याने या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी होणार आहे. डिग्रसवाणी येथील ग्रा. पं.चे उपसरपंच रमेश आढळकर यांनी मग्रारोहयोंतर्गत कामावर झालेल्या भ्रष्टाचाराविरुध्द वारंवार तक्रारी केल्या. सुमारे सव्वा तीन कोटी रुपयांची कामे मंजूर होती. त्यापकी केलेल्या ५२ कामांवर १ कोटी ३९ लाख रुपये खर्च दाखवून तो उचलण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र या ठिकाणी दहा ते पंधरा कामेच झाल्याचे आढळकर यांनी केलेल्या तक्रारीत नमूद केले होते. विशेष म्हणजे त्या गावात पंधरा वर्षांपासून एकच ग्रामसेवक कार्यरत असल्याचा मुद्दा तक्रारीत उपस्थित केला होता. या तक्रारीत १७ मातीनाला बांधाची कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे न करता थातूरमातूर केल्याचा आरोप होता. २००६ मध्ये मृत झालेल्या तीन मजुरांची फेब्रुवारी २०१० मध्ये झालेल्या कामावर नावे टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. या मजुरांच्या नावावर मजुरी पोटी साडेचार हजार रुपये उचल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नाही तर एका अपंग व्यक्तीचे चार मातीनाला बांधकामाच्या कामावर मजुरांच्या उपस्थितीपटावर नाव टाकण्यात आले असून त्याच्या नावावरसुध्दा चार हजाराची रक्कम उचलण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. ग्रामरोजगार सेवकांनी मजुरांची पडताळणी न करताच अपंग व्यक्तीची नावे हजेरी पत्रकात घेतल्याचे आढळून आले होते. चौकशीअंती डिग्रसवाणी येथील ग्रामरोजगार सेवक व पंचायत समितीच्या संगणक चालकावर कारवाई करावी असे चौकशी अहवालात नमूद केले होते. मात्र, या प्रकरणात कोणत्याच प्रकारची कारवाई झाली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकशाही दिनात बुधवारी, ७ सप्टेंबर रोजीच्या व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे डिग्रसवाणी येथील हे प्रकरण चच्रेला घेतले. त्यावर जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी उपलब्ध सविस्तर माहिती दिली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
