दोषींना वाचविण्यासाठी भाजप पदाधिकारी ‘अग्रेसर’ वार्ताहर, उस्मानाबादतुळजापूर तालुक्यातील विविध गावांत पाणलोट विकास कार्यक्रमात २० कोटी रुपयांचा गरव्यवहार करणाऱ्या दोषी कर्मचाऱ्यांना सहसंचालक पाठीशी घालत आहेत. पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर सात कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मात्र नव्याने काढलेल्या आदेशाचा कागद पुढे करून रोखण्यात आले आहे. या घडामोडींमागे भाजपच्या एका बडय़ा नेत्याचा हात असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणाचा पाठपुरवा करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते शाहूराज देशपांडे यांनी या पदाधिकाऱ्यांची नावासह मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. तुळजापूर तालुक्यातील एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत झालेला गरकारभार व निधीचा दुरुपयोग सामाजिक कार्यकत्रे शाहूराज देशपांडे यांनी चव्हाटय़ावर आणला. मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने ते या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांच्यामुळे हे प्रकरण अखेर धसाला लागले. पाच अधिकारी आणि सात कर्मचाऱ्यांविरुध्द निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश सरकारने बजावले. १४ मार्च रोजी निलंबनाचे हे आदेश लातूरचे कृषी सहसंचालकांना देण्यात आले. यात तत्कालीन जिल्हा कृषी अधिकारी एस. एम. तोटावार, तत्कालीन तंत्रअधिकारी एस. व्ही. थोरमोटे, तालुका कृषी अधिकारी डी. आर. जाधव, मंडळ कृषी अधिकारी व्ही. पी. कुलकर्णी, मंडळ कृषी अधिकारी व्ही. व्ही. पाटील या अधिकाऱ्यांसह कृषी पर्यवेक्षक एन. ई. गायकवाड, कृषी पर्यवेक्षक एच. एस. गायकवाड, कृषी सहाय्यक ए. डी. बन्ने, कृषी पर्यवेक्षक व्ही. एम. बिडवे, कृषी सहाय्यक आर. व्ही. मगर, कृषी पर्यवेक्षक डी. व्ही. वडणे आणि कृषी सहाय्यक एस. एम. गायकवाड यांनी निधीचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यांना तत्काळ निलंबित करावे असे कळविण्यात आले. पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मात्र, उर्वरित सात कर्मचाऱ्यांना आदेश देऊन निलंबित केले गेले नाही. आदेश देऊन ३ महिने पूर्ण झाले आहेत. या कालावधीत कृषी सहसंचालक अशोक किरनळ्ळी यांनी कर्मचाऱ्यांना अभय दिले. त्याला कारणही तसेच आहे. १४ मार्च रोजी कृषी सहसंचालक किरनळ्ळी यांना सात कर्मचाऱ्यांना निंलबित करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु एक दिवस सोडून लगेच १६ मार्च रोजी कृषी विभागाचे उपसचिव केंद्रे यांनी पुन्हा नवा आदेश दिला. त्यात तत्काळ हा शब्द वगळला व निलंबनाचा उचित निर्णय महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ मधील नियम ४ (१) यानुसार कारवाई करावी, असे नमूद केले. सोयीचा मजकूर पत्रात नमूद केल्यानंतर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यास उपसचिव केंद्रे विसरले नाहीत. पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचासाठी जो नियम आहे तोच नियम उर्वरित सात कर्मचाऱ्यांना लागू होतो. मात्र, कृषी सहसंचालक किरनळ्ळी यांचा पूर्वइतिहास आणि दोषी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी वारंवार त्यांनी केलेल्या वाटाघाटी बरेच काही सांगून जातात, असे सामाजिक कार्यकर्ते देशपांडे यांनी म्हटले आहे. लातूरच्या कृषी विभागात एकूण ५ जिल्हय़ांचा समावेश आहे. सध्या दुष्काळाने शेतकरी आणि नागरिक हैराण आहेत. मात्र, या विभागाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच सुरू आहे.
