01 October 2020

News Flash

२९७ गावांतील शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचा प्रश्न गंभीर

जिल्ह्यत ३७ शाखा असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने पीककर्जाबाबत हात वर केले.

जिल्ह्यत ३७ शाखा असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने पीककर्जाबाबत हात वर केले. त्यामुळे या शाखांवर अवलंबून असलेल्या २९७ गावांतील शेतकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या शेतकऱ्यांनी पेरणी कशी करायची, हा पेच पेरणीच्या तोंडावर निर्माण झाला आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी २६ बँकांच्या बेबाकी प्रमाणपत्राची गरज नाही. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज आठ दिवसांत उपलब्ध करून द्यावे, असा तोडगा किसान सभा व उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरम्यान बँक अधिकाऱ्यांसमक्ष निघाला. शेतकऱ्यांना खरिपासाठी बिनव्याजी ५० हजार रुपये पीककर्ज द्यावे, यासाठी किसान सभेतर्फे कॉ. विलास बाबर यांच्या नेतृत्वाखाली गावपातळीवर उपोषण आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. गुरुवारी ४८ तासांनंतर आंदोलनकत्रे व प्रशासनाची चर्चा झाली. उपविभागीय अधिकारी सुभाष िशदे, विलास बाबर यांच्यासह जिल्हा अग्रणी बँकेचे मुख्य प्रबंधक राम खरटमल, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे क्षेत्रीय अधिकारी यशवंत कवडे आदींसह आयसीआयसीआय, अ‍ॅक्सिस, एचडीएफसी या बँकांच्या वतीने प्रतिनिधी चच्रेला उपस्थित होते. कर्ज घेण्यासाठी अथवा पुनर्गठनासाठी सात-बारा होल्िंडग, फेरफार नकल, भूविकास बँक, जि. म. बँक, सोसायटीची बेबाकी एवढीच कागदपत्रे लागतील. २६ बँकांचे नो-डय़ुज घेण्याची गरज नाही. बँक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना हैराण करू नये, असे स्पष्ट आदेश शिखर बँकेचे मुख्य प्रबंधक खरटमल यांनी दिले. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, अ‍ॅक्सिस या खासगी बँकांना जी गावे दत्तक आहेत, त्यांनी आठ दिवसांत सर्व शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याच्या सूचना उपविभागीय अधिकारी सुभाष िशदे यांनी दिल्या. या खासगी बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत. वेठीस धरतात म्हणून या बँका व ग्रामीण बँकेवर शेतकऱ्यांचा प्रचंड संताप होता. त्यावर िशदे यांनी वरील सूचना केल्या. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडे कर्ज देण्यास निधी उपलब्ध नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. जिल्ह्यात सर्वात अधिक ३७ शाखा याच बँकेच्या असून २९७ गावे ग्रामीण बँकेकडे आहेत. या बँकेने कर्ज दिल्याशिवाय जिल्ह्यातील ५० टक्के शेतकऱ्यांची पेरणीच होऊ शकत नाही, याकडे विलास बाबर यांनी लक्ष वेधले. त्यावर उपविभागीय अधिकारी सुभाष िशदे अग्रणी बँकेचे प्रबंधक खरटमल यांनी शासन स्तरावर व नाबार्डकडे पाठपुरावा करून ग्रामीण बँकेला निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न राहतील. ८ दिवसांचा अवधी शेतकऱ्यांनी ग्रामीण बँकेला द्यावा. तोपर्यंत पुनर्गठनाच्या प्रस्तावासंबंधी शाखेला दाखल करावेत, असे आश्वासन दिले. दरम्यान, चारा छावण्या सुरू करण्याचे व विम्याच्या रकमेस पाठपुरावा करण्याचे उपविभागीय अधिकारी यांनी सांगितले. त्यावर परभणी तालुक्याच्या सिंगणापूर, ताडपांगरी, इंदेवाडी, कैलासवाडी, सुरिपपरी, बोरवंड (बु), बोरवंड (खु), उजळंबा, िपपळगाव या गावांतील शेतकऱ्यांचे सुरूअसलेले उपोषण आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले. आठ दिवसांत वरील आश्वासने बँकांनी न पाळल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा किसान सभेने दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 21, 2016 12:10 am

Web Title: serious questions about crop loan in parbhani
टॅग Drought
Next Stories
1 साहित्य संमेलन हे महामंडळ कामकाजातील केवळ स्वल्पविराम
2 ‘काँग्रेसमध्ये एकनिष्ठेचे फळ नाही!’
3 मराठवाडय़ातील पहिला एव्हरेस्टवीर
Just Now!
X