* सिंचनातील वाढीमुळे उत्पन्नात एक हजार कोटीची वाढ शक्य

* २३ किलोमीटर बोगद्याचे काम ८० टक्के पूर्ण

रवींद्र केसकर

नाना कारणांनी निधी तरतुदीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पातील सात अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा होत असून जमिनीखाली ४७ ते ८७ मीटर खोलीपर्यंतच्या २३ किलोमीटर बोगद्याचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे.  निधीच्या गतीस रोधक निर्माण झाला नाही, तर २०२२ मध्ये  पाणी मिळेल आणि यातून एक हजार कोटी रुपयांची उलाढाल वाढेल, असे सांगण्यात येत आहे.

जमिनीखाली तब्बल  २४ मजली इमारतीच्या उंचीइतक्या खोलीवर काम  सुरू असून विविध पाच राज्यातील सुमारे तीन हजाराहून अधिक कामगार दोनशेहून अधिक फूट खोल बोगद्याचे काम रात्रंदिवस करीत आहेत. २३ किलोमीटर लांबीच्या या बोगद्यातून नैसर्गिक उताराने नीरा नदीचे पाणी उजनी धरणात दाखल होईल. त्यानंतर २८ किलोमीटर लांब आणि सरासरी ४५ मीटर खोल असलेल्या बोगद्यातून सात टीएमसी पाणी उजनी धरणात येईल आणि पुढे मराठवाडय़ात येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अशी ओळख बनत असलेल्या उस्मानाबादसह बीड जिल्ह्यतील शेतीचे  थेट उत्पन्न १२३ कोटीहून ९०० कोटीच्या घरात जाईल असा अहवाल सिंचन विभागाने तयार केला आहे.

पंधरा वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी २००५ मध्ये कृष्णा भीमा स्थिरीकरण या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली. आणि त्यानंतर २३ ऑगस्ट २००७ साली कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली. तेव्हपासून मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद आणि बीड या दोन जिल्ह्यंना पाण्याची प्रतीक्षा होती. नीरा नदीचे पाणी भीमेच्या पात्रात आणण्यासाठी मराठवाडय़ातील कामांचे एकूण तीन टप्पे करण्यात  आले आहेत. टप्पा क्रमांक एक आणि दोन अंतर्गत उस्मानाबाद जिह्यतील कामांचा समावेश आहे, तर टप्पा क्रमांक तीनमध्ये बीड जिल्ह्यतील कामे समाविष्ट आहेत. या तिन्ही टप्प्यांसाठी एकूण २ हजार ९३२ हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यतील २०५९ हेक्टर, तर बीड जिल्ह्यतील ८७२ हेक्टर क्षेत्र आहे. या प्रकल्पामुळे ३३ हजार ९४५ हेक्टर म्हणजेच ८४ हजार ८६२ एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. त्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यतील ६४ हजार ४०० एकर तर बीड जिल्ह्यतील २० हजार ३६७ एकर जमिनीचा समावेश आहे.

पाण्याचे आणि पिकांचे योग्य नियोजन केल्यास पीकपद्धतीत सुचविलेले बदल स्वीकारले तर उत्पन्न ८९७ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या घरात जाणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कृषी विभागाने पाणी आणि पीकपद्धतीबाबतचा अंदाज व्यक्त करणारा अहवाल तयार केला आहे. उपलब्ध होणाऱ्या सात टीएमसी पाण्यापैकी  तीन टक्के पाणी पिण्यासाठी आणि पाच टक्के पाणी उद्योगासाठी आरक्षित असणार आहे. त्यामुळे त्यातूनही उत्पनाचे स्रोत निर्माण होणार आहेत. वर्षभर पाणी उपलब्ध राहिल्याने मासेमारी व्यवसाय फायद्यात येणार आहे.  कृषी विभागातील जिल्हा विभाग आणि कृषी संचालनालय यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मासेमारीतून तब्बल ४० ते ६० कोटी रुपयांचा प्रतिवर्षी लाभ होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे  दरवर्षी ओढवणारे स्थलांतरही कमी होईल तसेच निर्माण होणाऱ्या अप्रत्यक्ष रोजगारातून मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होऊन या भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर वर्षभर पाण्याची मुबलक उपलब्धता राहणार असल्याने शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय भरभराटीला येतील, असेही अहवालात म्हटले आहे. पाण्यामुळे बारा महिने चारा उपलब्ध होईल त्यामुळे दुग्धव्यवसाय पूर्वीच्या तुलनेत अधिक फलदायी ठरणार आहे. खवा उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या उस्मानाबादला त्यातूनही मोठे उत्पन्न आणि रोजगार लाभणार आहे.

पीकपद्धतीत हे बदल करावे लागतील

सात टीएमसी पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर बारमाही पिकांना पायबंद घालावा, अशी शिफारस कृषी विभागाने केली आहे. उसाच्या लागवडीवर पूर्णत: निर्बंध आणण्याची शिफारसही त्यांनी केली आहे. त्याऐवजी मिरची, भाजीपाला याला प्राधान्य द्यावे. खरीप हंगामात सोयाबीन, मूग, भाजीपाला आणि कडधान्ये तर रब्बीत गहू, मका, ज्वारी, हरभरा आदी पिकांची शिफारस करण्यात आली आहे. पेरू आणि सीताफळ फळबागांतूनही मोठे उत्पन्न या परिसरात उपलब्ध होऊ शकते, अशी शिफारस पुणे येथील कृषी संचालनालयाचे संचालक एस. टी. शिसोदे यांनी केली आहे.