आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे खंडपीठाचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानंतर शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानवर तदर्थ समिती नेमलेली असताना संस्थानचे शासननियुक्त अध्यक्ष सुरेश हावरे यांनी बैठक घेतली. या प्रकरणात संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांना औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. ए. एस. किलोर यांनी अवमान नोटीस बजावली आहे. शासन नियुक्त व्यवस्थापन समितीने गुरुवारी बठकीचे आयोजन केले होते. समितीसमोरील पन्नासपैकी केवळ दोन विषयांवर निर्णय घेण्यासंबंधी खंडपीठाने निर्देश दिले असून, हावरे यांना एक आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. संस्थानच्या व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाळ २७ जुलै२०१९ रोजी संपल्याने नवीन व्यवस्थापन समिती नेमण्यात यावी, यासाठी माजी विश्वस्त उत्तम शेळके यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. श्रीसाईबाबा संस्थान अधिनियम ७ प्रमाणे समितीचा कार्यकाळ संपलेला असेल तर कार्यकाळ वाढविण्यासाठी राज्य शासनास राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करावी लागते. कार्यकाळ संपूनही शासनाच्या वतीने अधिसूचना काढली नसल्याने खंडपीठाने ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी चार सदस्यीय तदर्थ समिती नियुक्त केली. समितीमध्ये प्रधान सत्र न्यायाधीशनगर, अप्पर विभागीय आयुक्त नाशिक, शिर्डी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सहायक धर्मादाय आयुक्त आदींचा समावेश आहे. संबंधित समितीने ५० लाख रुपयांपर्यंत निधीस मंजुरी देण्याचा निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले होते. असे असताना शिर्डी संस्थानचे शासन नियुक्त अध्यक्ष सुरेश हावरे यांनी शिर्डी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक पत्र देऊन व्यवस्थापन समितीची बैठक आयोजित केल्याचे नमूद केले. खंडपीठाने व्यवस्थापन समितीसंबंधी नुकतेच दिलेले आदेश आणि अध्यक्ष हावरे यांनी नव्याने आयोजित केलेल्या बठकीच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन मागविले. शासनाने हावरे यांना बैठक घेण्यास काहीच हरकत घेतली नाही. हावरे बैठक घेऊ शकतात, त्यांची समिती अस्तित्वात असल्याचे सांगून खंडपीठाच्या निर्णयाचा अवमान होणार नाही यासंबंधी काळजी घेण्याची सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केली. प्रस्तावित ७ नोव्हेंबरच्या बठकीचे वृत्त स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्याने याचिकाकत्रे शेळके यांनी खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला. खंडपीठाने तदर्थ समिती नेमलेली असताना हावरे यांनी बैठक घेण्याचा निर्णय कसा घेतला? हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बठकीस स्थगिती द्यावी, अशी विनंती दिवाणी अर्जात करण्यात आली. सुनावणीप्रसंगी संस्थानच्यावतीने हावरे यांनी आयोजिलेल्या बठकीमधील ५० विषयांचा अजेंडा खंडपीठासमोर सादर केला. निविदा, खरेदी व धोरणात्मक निर्णयाचा यात अंतर्भाव करण्यात आला होता. ‘हावरे आणि जयकरांनी धमकी दिली’ सुनावणीप्रसंगी संस्थानचे वकील अ‍ॅड. नितीन भवर पाटील यांनी संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे आणि अ‍ॅड. मोहन जयकर यांनी धमकी दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ५० विषयांचा अजेंडा खंडपीठासमोर सादर केल्याप्रकरणी ई-मेलवर अ‍ॅड. भवर यांना न्यायालयीन कामकाज बघू नये असे सांगितले. तर जयकर यांनी फोनवर धमकी दिल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने या प्रकरणी गंभीर दखल घेत हावरे यांना अवमान नोटीस बजावली. हावरेंना आठवडय़ात आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. किरण नगरकर, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे, अ‍ॅड. उमाकांत आवटे यांनी काम पाहिले. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, हावरे व जयकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे व अ‍ॅड. विक्रम धोर्डे यांनी काम पाहिले.
