शिवसेनेमध्ये मुंबईचा माणूस तो कोणी का असेना तो भलता हुश्शार, असे समजून त्याला मराठवाडय़ाचे नेतृत्व करायला पाठवले जाते आणि निवडून येणाऱ्या आमदार किंवा जिल्हा बँकेच्या संचालकावर तो असा काही डाफरतो की, तो नुसता ‘जय भवानी’ एवढा नारा देण्यापर्यंतच राहतो. परिणामी, मराठवाडय़ात एकेकाळी ताकदीची शिवसेना सध्या कमालीची अशक्त झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात नाराज कार्यकर्त्यांचे सरदार ‘साहेबां’च्या कानावर विषय घालतो, एवढेच सांगून अंग झटकून मोकळे होतात. परिणामी, लातूर महापालिका निवडणुकीमध्ये सेनेला भोपळाही फोडता आला नाही. जिल्हा परिषदेमध्ये एक सदस्य वगळला तर भगवा गमछा कोणाच्या गळ्यात घालावा हा प्रश्न पडावा एवढी ताकद कमी झाली आहे. शिवसेना कुपोषित होत असल्याचा निष्कर्ष सेनेतील नेते मंडळींना मान्य नाही. औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी तर मराठवाडय़ात ताकद कमी झाल्याची बाबच नुकतीच एका पत्रकार बैठकीमध्ये नाकारली. उस्मानाबादमध्ये शिवसेनेमध्ये जनता दलाएवढे गट आहेत. प्रत्येकांचा स्वतंत्र गट असल्याने उमरगा मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार असतानाही जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये खासदार रवींद्र गाडकवाड यांना त्यांच्या मुलाला निवडून आणता आले नाही. खरे तर सेनेने ज्या व्यक्तींना उमेदवारी दिली आणि ते नंतर पराभूत झाले त्यातील एकही नेता नंतर संघटनात्मक बांधणी करताना दिसत नाही. लातूर जिल्ह्य़ातील औसा मतदारसंघाचे माजी आमदार दिनकर माने हे त्याचे उदाहरण असल्याचे सांगितले जाते. माजी खासदार कल्पना नरहिरे, माजी सहकारमंत्री जयप्रकाश मुंदडा यांनी सेनेची संघटनात्मक बांधणी करण्यासाठी नक्की काय केले, असा प्रश्न विचारला तरी तो ऐकून कोण घेणार, या प्रश्नाचे उत्तर कोणीच देत नाही. सध्या सेनेमध्ये नाराजांचा मेळावा घेता येईल, एवढी संख्या असल्याचे शिवसेनेतील एका नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर पक्षस्थितीचे वर्णन केले. बीड, लातूर या जिल्ह्य़ात सेना असून नसल्यासारखी आहे. परभणी महापालिकेतून ‘खान की बाण’ हा प्रचाराचा मुद्दा न राहिल्याने तेथेही सेना घसरणीला लागली. शिवसेनेमधून निवडून आल्यानंतर तो पक्ष सोडणाऱ्यांची मराठवाडय़ातील नेत्यांची संख्याही मोठी आहे. औरंगाबादचे किशनचंद तनवाणी, शिवाजी माने, गणेश दुधगावकर, सुरेश जाधव, सुभाष वानखेडे, नामदेवराव पवार, कैलास पाटील, दिवंगत खासदार मोरेश्वर सावे, सुरेश नवले, तुकाराम रेंगे पाटील, रोहिदास चव्हाण, अशोक देशमुख, डी. आर. पाटील, मारुती शिंदे, विलास गुंडेवार, हनुमंत बोबडे, सुरेश जेथलिया, मोहन फड (सहयोगी सदस्य), औरंगाबादच्या संघटनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख सुभाष पाटील, अशी भलीमोठी यादी फक्त मराठवाडय़ातील आहे. सुनील धांडे आणि प्रदीप जैस्वाल ही मंडळी सेना सोडून गेली ती पुन्हा सेनेमध्ये आली. नेता घडवायचा आणि अन्य पक्षाला द्यायचा, अशी पद्धत जन्माला यावी, असे पक्षीय राजकारण सुरू असल्याचेही सांगण्यात येते. यातील बहुतांश मंडळी अन्य पक्षांत स्थिरावली आहेत. काही जण त्या पक्षातही संघर्षच करीत आहेत. पक्ष बांधून ठेवण्याची जबाबदारी नक्की कोणाची, असा संभ्रम नेहमी सेनेमध्ये असतो. मराठवाडय़ात दोन उपनेते. एक खासदार चंद्रकांत खरे आणि दुसरे लक्ष्मण वडले. खासदार खरे यांना औरंगाबादच्या राजकारणातच कमालीचा विरोध केला जातो आणि लक्ष्मण वडले शेतीच्या प्रश्नावर जोरदार भाषण करण्यापलीकडे फारसे काही करत नाहीत. परिणामी, उसवलेल्या संघटनेमुळे शिवसेना घसरणीला लागली. ज्या जिल्ह्य़ात त्यांची ताकद कमी होती, त्या जिल्ह्य़ातून सेना गायब होण्याची वेळ आली आहे. लातूर हे त्याचे उदाहरण. गटबाजीचा फटका परभणी आणि औरंगाबाद हे सेनेचे ताकद असणारे जिल्हे. आता औरंगाबाद जिल्ह्य़ात सेनेला भाजपपेक्षा काँग्रेस जवळ असल्याचा संदेश जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर पद्धतशीर देण्यात आला. पालकमंत्री रामदास कदम आणि खासदार चंद्रकांत खरे यांच्यातील मतभेद सर्वश्रुत आहेत. परभणीमध्येही अंतर्गत संघर्ष कमालीच्या उंचीवर आहे. अशा स्थितीमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी होणारे प्रयत्न तोकडे पडले आणि सेना घसरणीला लागली. परभणीमध्ये सेनेचे केवळ सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत. प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव पक्षबांधणीची जबाबदारी नक्की कोणाची, असा संभ्रम नेहमी सेनेमध्ये असतो. मराठवाडय़ात दोन उपनेते. एक खासदार चंद्रकांत खरे आणि दुसरे लक्ष्मण वडले. खासदार खरे यांना औरंगाबादच्या राजकारणातच कमालीचा विरोध केला जातो आणि लक्ष्मण वडले शेतीच्या प्रश्नावर जोरदार भाषण करण्यापलीकडे फारसे काही करत नाहीत. परिणामी, उसवलेल्या संघटनेमुळे शिवसेना घसरणीला लागली.
