महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांचे मत साहित्य संमेलन हे महामंडळाच्या कामाचा स्वल्पविराम ठरावा. भाषेत जेवढे स्वल्पविरामाचे स्थान, तेवढेच संमेलनाचे स्थान आहे. मात्र, संमेलन हा कामकाजाचा पूर्णविराम ठरला आहे. दरवर्षी संमेलन घेण्याची महामंडळाच्या घटनेत अट नसली, तरी आता संमेलने भाषा व साहित्याचे सांस्कृतिक संचित बनली असल्याने ती व्हावीत. मात्र, संमेलनात वाढलेले धनसत्तेचे व राजसत्तेचे वर्चस्व कमी करून ती ऐश्वर्यसंपन्न ठरू नयेत, असे प्रयत्न केले जातील, असे मत अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केले. भाषा, साहित्य, संस्कृतीच्या कामात बरेच काम महामंडळाने करावे, असे अपेक्षित आहे. मात्र, महामंडळाची व्याप्ती वाढण्याची गरज आहे. मराठवाडा साहित्य परिषद, विदर्भ साहित्य संघ, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषद या चार घटक संस्था आहेत. गोमांतक, कोकण साहित्य परिषद तसेच अन्य संस्थांना सामावून घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. ती प्रक्रिया सुरू केली आहे. साहित्य महामंडळाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. लोकांनी सहकार्य न केल्याने राज्य सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्याशिवाय पर्याय नाही. साहित्य संमेलनास सरकारकडून मिळणारी मदतही तोकडी असल्याचे त्यांनी सांगितले. १५ वर्षांपूर्वी ही रक्कम देण्याची पद्धत होती, तेव्हाचा सोन्याचा भाव आणि आजचा भाव विचारात घेतल्यास त्याचे मूल्य किमान ७५ लाख एवढे होते. त्यामुळे महामंडळाकडून वाढीव मागणी होत नाही, तर घसरलेले मूल्य मागितले जात असल्याचेही जोशी यांनी नमूद केले. येत्या काळात घटक संस्थांमार्फत काही प्रकल्प सादर व्हावेत असे प्रयत्न केले जातील. किमान प्रकल्पनिहाय तरी सरकारकडून रक्कम मिळावी, असे प्रयत्न केले जातील. महामंडळ ही संस्था अधिक लोकाभिमुख करून सहभाग वाढविण्यावर भर देणे हे तीन वर्षांतील कामाचा भाग असेल, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले. अध्यक्षांसाठीही नियमावर बोट! अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांची पत्रकार बैठक महामंडळाची घटक संस्था असणाऱ्या मसापमध्ये व्हावी, असा प्रस्ताव मांडणाऱ्या आयोजकांना मसापचे उपाध्यक्ष दादा गोरे यांनी ३ हजार रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले. जागा हवी असेल तर नियमानुसार पैसे भरावेच लागतील, अशी भूमिका महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या बाबतीत घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मसाप महामंडळाची घटक संस्था असली, तरी अध्यक्षांना आमंत्रित केले नसल्याने ही रक्कम भरावी, तरच जागा मिळेल असे सांगितल्याने आयोजनात पुढाकार घेणाऱ्या भालचंद्र कानगो यांना त्यांची पत्रकार बैठक अन्यत्र घ्यावी लागली. २५ हजारांत मराठीची समृद्धी कशी होणार ? सन २००७ पासून महामंडळास वार्षिक ५ लाख रुपये मिळतात. त्यातील ३ लाख ५० हजार रुपये बैठकांवर खर्च होतात. दीड लाख रुपये आस्थापनेवर खर्च होतात. त्यामुळे शिल्लक २५ हजार रुपयांत १२ कोटी मराठी माणसांच्या भाषा, साहित्याची समृद्धी कशी होणार? त्यामुळे आता मराठी जनतेने महामंडळास आर्थिक स्वरूपाची मदत करावी, अशी विनंती करणारे संदेश भ्रमणध्वनीद्वारे पाठवत असल्याचे डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी सांगितले.
