केंद्रीय राज्यमंत्री कटारिया यांची माहिती औरंगाबाद : देशभरातील पाणी समस्येवर मात करण्यासाठी प्रस्तावित ३० नदीजोड प्रकल्प मतपेढीच्या राजकारणासाठी फारसे पुढे सरकत नसल्याची माहिती, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी दिली. औरंगाबाद येथे केंद्रीय जल मिशनच्या वतीने ‘योग्य पीकपद्धती’ या विषयावर आयोजित कार्यशाळेनंतर पत्रकारांशी बोलत होते. या विभागाचे सचिव यु.पी. सिंग यांची या वेळी उपस्थिती होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात नदीजोड प्रकल्पाच्या शक्यता तपासण्यात आल्या होत्या. पाणी हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित प्रश्न असल्याने त्यात केंद्र सरकार थेट हस्तक्षेप करत नाही. मात्र ३० पैकी चार प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार असून दोन प्रकल्पातील दोन टप्पेही पूर्ण करण्यात आले आहेत. राज्यातील पाणी अन्य प्रदेशाला दिले तर मतदान कमी होईल, असे राजकर्त्यांना वाटते. येत्या काळात पाणीतंटे मिटविण्यासाठी नव्याने एक कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लोकसभेत ते विधेयक मंजूर करण्यात आले असून राज्यसभेत त्यास मंजुरी मिळाली तर पाणीतंटे मिटविण्यासाठी विशेष प्राधिकरण करता येईल. त्यामुळे पाणीतंटे मिटविण्यास मदत होईल. मात्र, पुढील काळात पाणी वाचवायचे असेल तर पर्यायी पीक पद्धतीचा अवलंब करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रसाठी ऊस पिकांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यावा. कापूस आणि ऊस पिकांबरोबर भात पिकांना लागणारे पाणी असल्याने पर्यायी पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी जागृती केली जात आहे. हरियाणामध्ये पीक पद्धती बदलणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी दोन हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तशी योजना राज्य सरकारांना आवश्यक वाटत असेल तर त्यांनी ही योजना स्वीकारावी, असेही कटारिया म्हणाले. सूक्ष्म सिंचन पद्धतीच्या वापर करून ऊस लागवड केली जावी. देशात ३९०० दशलक्ष घनमीटर पाऊस पडतो. त्यातील केवळ ७०० दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरु शकतो. म्हणजे पावसाचे १०० थेंब पाणी पडत असेल तर त्यातील केवळ सात थेंब पाणी अडविता येते. त्यात कशी वाढ करता येईल, याचा विचार करत आहोत. राज्य सरकारला या क्षेत्रात तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रकारचे बंधन न टाकता पीक पद्धतीमध्ये बदल व्हावेत, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे कटारिया यांनी सांगितले. पाणी वापर संस्थेतील शेतकऱ्यांना या कार्यशाळेसाठी बोलाविण्यात आले होते.
