औरंगाबाद : भारताच्या सीमा भागात सेवा बजावत असताना पाकिस्तानी रेंजर्सने अटक केलेले सैनिक चंदू बाबुलाल चव्हाण यांनी थकीत वेतनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत न्या. एस. व्ही. गंगापुरवाला आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय संरक्षण सचिवांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले आहेत. धुळे तालुक्यातील बोरविहार येथील चंदू बाबुलाल चव्हाण हे २०१३ मध्ये लष्करात भरती झाले होते. त्यांना ३७ राष्ट्रीय रायफलमध्ये नियुक्ती देण्यात आली. भारताच्या सीमारेषेवर कर्तव्य बजावत असताना २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी सीमारेषा पार करून पाकिस्तानी हद्दीत प्रवेश केल्याचे कारण देत पाकिस्तानी रेंजर्सने चंदू चव्हाणला अटक केली होती. नंतर २१ जानेवारी २०१७ रोजी चव्हाण यांची पाकिस्तानच्या तावडीतून सुटका करण्यात आली होती. पुन्हा भारतीय लष्करात परतल्यानंतर चव्हाण यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा ठपका ठेवून चव्हाण यांचे २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कोर्ट मार्शल झाले. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून चव्हाण यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र सादर केले. चव्हाण यांच्या विरोधात गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना ८९ दिवसांची सक्तमजुरीची शिक्षा आणि दोन वर्षांंचे निवृत्तिवेतन बाद करण्याचे आदेश देण्यात आले. ही शिक्षा भोगल्यानंतर चव्हाण यांची नगर येथील आर्मड कँप सेंटर स्कूल ड्रायव्हिंग अ‍ॅण्ड मेन्टेनन्स या विभागात बदली करण्यात आली. चव्हाण यांना नियमित वेतन सुरू असताना जुलै २०१९ मध्ये ते थांबविण्यात आले. हे थकीत वेतन मिळावे म्हणून लष्कारातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावाही केला. मात्र, त्याला काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे याचिकेत नमूद करत चंदू चव्हाण यांनी अ‍ॅड. अनुदीप सोनार यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेवरील सुनावणीत केंद्र सरकार, कमांडिंग ऑफिसर आणि संरक्षण सचिवांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश देण्यात आले. या याचिकेवर चार आठवडय़ांनंतर सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. संजीव देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
