News Flash

सोयाबिनच्या आयात शुल्कात वाढ नाही

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडून दिशाभूल

सोयाबिनच्या आयात शुल्कात वाढ नाही

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडून दिशाभूल

सोयाबिनचे आयात शुल्क साडेबारा टक्क्यांवरून साडेसतरा, रिफाईंड ऑईल १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के, तर क्रूड पामतेलावरील आयात शुल्क ७ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले होते. मात्र, खोत यांनी दिलेल्या माहितीचा अध्यादेश ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी अर्थ विभागाने काढलेला आहे.

सोयाबिनचा यावर्षीचा हमीभाव ३ हजार ५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. शासनाची हमीभावाने खरेदी करण्याची यंत्रणा अतिशय तोकडी आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत शेतकऱ्याला २२०० ते २७०० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने सोयाबिन विकावे लागते आहे. कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी १ जुल रोजी त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ११ जुल रोजी मुख्यमंत्र्यांना खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी केली होती. २७ जुल रोजी नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने यासंबंधीची बैठक घेण्यात आली व ११ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या अध्यादेशात आयात शुल्क काही प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय झाला. पटेल यांनी देशभरातील शेतमालाच्या पडलेल्या भावाकडे लक्ष वेधत खाद्यतेलासंबंधी रिफाईंड पामतेलावर ४५ टक्के, क्रूड पामतेलावर ३५ टक्के, सोयाबिन, सूर्यफूल, मोहरी खाद्यतेलावर ३० टक्के आयात शुल्क वाढवावे, सोयाबिन पेंड निर्यात प्रोत्साहन अनुदानात ५ टक्क्यावरून १० टक्के वाढ करावी, अशी मागणी केली आहे. १ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने कृषिमंत्री, ग्राहकमंत्री, वाणिज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत यासंबंधी बैठक झाली. मात्र, अद्याप आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय झाला नाही. तो झाला तर सोयाबिनचा भाव वाढण्यास मदत होणार आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने सोयाबिन विकले जात आहे, म्हणून आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी होत असतानाही शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करायला निघालेले केंद्र सरकार शेतकऱ्याच्या बाबतीत धिम्या गतीने निर्णय घेत आहे अन् त्यामुळेच शेतकरी अडचणीत येतो आहे. गेल्या वर्षभरापासून तूर, हरभरा हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकला जातो आहे, यावर्षी पुन्हा पेरा मोठा आहे. मध्यप्रदेश सरकारने भावांतर योजना सुरू करून हमीभावापेक्षा कमी भावाने आपला शेतमाल विकावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम देऊ केली आहे. तीच योजना महाराष्ट्रात लागू केली तर शेतकऱ्याला लाभ होईल व शासनाचा द्राविडी प्राणायामही संपेल, असे सांगितले जात आहे.

बैल गेला अन् झोपा केला

बैलाला आसरा मिळावा यासाठी गोठा बांधण्याची चर्चा सुरू होती. आसरा नसल्यामुळे बैल मरून गेला व त्यानंतर बैलासाठी गोठा बांधण्यात आला, अशी म्हण प्रचलित आहे. त्याच पध्दतीने सोयाबिनला गेल्या २० वर्षांतील निचांकी भाव मिळत असल्यामुळे सरकारने धोरणात्मक पावले उचलावीत यासाठी विविध स्तरावरून मागण्या होत होत्या. बाजारपेठेत ३० टक्के सोयाबिन विकले गेल्यानंतरही सरकारने अद्याप उपाययोजना केली नाही. कदाचित शेतकऱ्यांकडील सर्व सोयाबिन विक्री होण्याची सरकार वाट पाहते आहे की काय, अन् त्यानंतर घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी भांडवलदारांना होईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 11, 2017 1:18 am

Web Title: soybean movement in latur
Next Stories
1 औरंगाबादमध्ये गच्चीवरून पडून १४ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू
2 वेतन तर दूरच खात्यातील पैसेही कापले!
3 निश्चलनीकरणानंतर संशयास्पद १८ लाख खात्यांची तपासणी पूर्ण
Just Now!
X