औरंगाबाद : रत्नाकर गुट्टे यांच्या विविध प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग दिला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात वकिली करणाऱ्या सरकारी वकिलांना लिहिलेल्या पत्रात विशेष तपास पथक स्थापन करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांचा अहवाल मागविला असल्याचे गृह विभागाचे उपसचिव शिरीष मोहड यांनी म्हटले आहे. गंगाखेड शुगर्स अ‍ॅण्ड एनर्जी लिमिटेड या खासगी साखर कारखान्यामार्फत जवळपास ३० हजार शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा वापरून कोटय़वधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल या प्रकरणात वस्तुस्थिती सादर करावी, असे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. त्यानुसार या कारखान्याने केलेल्या पीक कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर या गुन्ह्य़ाचा तपास औरंगाबाद गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. मात्र, गैरव्यवहाराची व्याप्ती लक्षात घेता राज्य सरकारकडे आलेल्या तक्रारींचे स्वरूप पाहता पोलीस महासंचालकांकडून विशेष तपास पथक स्थापन करण्याबाबतचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप या अनुषंगाने कारवाई पूर्ण झालेली नाही. काय होते प्रकरण? बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या नावे कर्ज घेतल्याच्या प्रकरणात औरंगाबाद येथील गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने गंगाखेड शुगर्सचे मुख्य शेतकी अधिकारी, ऊसपुरवठा अधिकारी व ऊस विकास अधिकारी अशा तिघांना बुधवारी सकाळी अटक केली. त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले असता तीन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून गंगाखेड शुगर्सने शेतकऱ्यांच्या खोटय़ा सह्य़ा करून बनावट कर्ज प्रस्ताव तयार करून ही रक्कम हडप केल्याचा प्रकार उजेडात आला होता. गंगाखेड शुगर्सचे मुख्य शेतकी अधिकारी नंदकुमार रतनलाल शर्मा, ऊसपुरवठा अधिकारी तुळशीदास मारुती अंभोरे, ऊस विकास अधिकारी बच्चूसिंग महादू पडवाळे या तिघांना अटक केली होती. तसेच कारखान्याचे अध्यक्ष रत्नाकर गुट्टे यांनाही अटक झाली होती. आरोपींनी परभणी, बीड व इतर जिल्ह्य़ांतील ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊसतोड वाहतूकदार यांच्या नावे बनावट कर्ज प्रकरण तयार करून आंध्रा बँक, युको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बँक आदींसह अनेक बँकांमध्ये कर्जप्रकरणे सादर करून बँकांकडून कर्ज घेतले व कर्जाच्या रकमेचा वापर केला, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मुख्य शेतकी अधिकाऱ्याने बँकांना सादर करण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रस्तावासोबत ऊस नोंद प्रमाणपत्र व ऊस लागवड दाखला दिला आहे. हा दाखला देताना कर्जदार शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे क्षेत्र, ऊस लागवड तारीख आदींबाबत शहानिशा न करता शेतकऱ्यांच्या नावे कर्ज मंजूर करण्यासाठी ऊस लागवड दाखला व ऊस नोंद प्रमाणपत्रात खोटी माहिती भरून सह्य़ा केल्या. ही कागदपत्रे बँकेत सादर केली. पुरवठा अधिकारी व ऊस विकास अधिकारी यांनीही कोणत्याच बाबींची शहनिशा न करता मुख्य शेतकी अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून ऊस नोंद प्रमाणपत्र व ऊस लागवड प्रमाणपत्रावर सह्य़ा केल्या. आंध्रा बँकेच्या कर्जप्रकरणात तर चार मृत शेतकऱ्यांच्या नावे कर्जाचा प्रस्ताव पाठवून तो मंजूर करून घेण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. प्रकरण धसास लावण्यासाठी मधुसूदन केंद्रे आणि धनंजय मुंडे यांनी पूर्वी जोर लावला होता. आता धनंजय मुंडे समाजकल्याण मंत्री असल्यामुळे या प्रकरणाला अधिक गती मिळाली आहे. कारखान्याच्या कारभारावर असेही प्रश्नचिन्ह गंगाखेड शुगर्ससह रत्नाकर गुट्टे व त्यांच्या नातेवाईकांनी स्थापन केलेल्या विविध कंपन्यांच्या कर्जप्रकरणांचा तपशील देण्यात आला आहे. योगेश्वरी हॅचरिज व गंगाखेड सोलार या कंपन्यांसाठी तब्बल ६५५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. योगेश्वरी हॅचरिजची एकूण मालमत्ता केवळ सहा कोटी आठ लाख २१ हजार रुपये आणि गंगाखेड सोलारची ताळमेळ पत्रातील नोंद केवळ सात कोटी पाच लाख २६ हजार रुपये आहे अशा कंपन्यांना युको बँकेने (२४५.८८ कोटी), ओरिएन्टल (५४.२३ कोटी) बँक ऑफ इंडिया (१४८ कोटी), आयडिबीआय (२२.५० कोटी), आयआरईडीए (६१.७८ कोटी) कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. एवढय़ा आर्थिक उलाढालीवर कर्ज घेणारा गंगाखेड शुगर्स हा साखर कारखाना व अन्य काही कंपन्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत याचिका दाखल करण्यात आली होती.
