राज्य प्राथमिक शिक्षण संघाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी सरकारने मंजूर केलेली ६ दिवसांची विशेष रजा मंजूर करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशास स्थगिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. ए. आय. एस. चिमा यांच्या खंडपीठाने दिले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा किरकोळ व विशेष रजेच्या १९६४च्या नियमान्वये अशा प्रकारे रजा देण्याची तरतूदच नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष नैमित्तिक रजा केवळ राज्य, राष्ट्रीय व आंतरजिल्हा क्रीडा स्पर्धासाठी मंजूर करता येऊ शकते. अधिवेशनासाठी मंजूर केलेली रजा किरकोळ म्हणून गृहीत धरावी, असे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. नवी मुंबई येथील पटणी मैदानात ४ ते ६ फेब्रुवारीदरम्यान राज्य प्राथमिक शिक्षण संघाच्या वतीने राज्यस्तरीय त्रवार्षिक अधिवेशन होणार आहे. अधिवेशनासाठी १ ते ६ फेब्रुवारीदरम्यान ७ अटींसह विशेष नैमित्तिक रजा राज्य सरकारने २९ जानेवारी रोजी मंजूर केली होती. या निर्णयास विरोधात पैठण तालुक्यातील पिंपळवाडी केंद्रीय प्राथमिक शाळेतील शिक्षक ज्ञानेश्वर अर्जुनराव कपटी यांनी आव्हान दिले होते. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत रत्नागिरी, नाशिक, जळगाव, सिंधुदुर्ग, गोवा अशा विविध ठिकाणी घेण्यात आलेल्या संमेलनांचा उद्देश शिक्षक संघटनांची ताकद दाखवणे असा असतो. अधिवेशनाला उपस्थित राहणाऱ्या शिक्षकांचा या संमेलनातून काहीएक लाभ होत नाही, असे मत मांडले होते. कर्तव्यावर असताना विशेष रजा मंजूर होऊ शकत नाही, असा पवित्राही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने घेण्यात आला होता. तसेच २००८मध्ये शिक्षक अधिवेशनासाठी अशा प्रकारची रजा मंजूर करता येणार नाही, असा आदेश न्या. एन. व्ही. दाभोलकर यांनी दिला होता. त्याचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद अॅड. एस. बी. सोनटक्के व अॅड. ए. सी. देशपांडे यांच्या वतीने करण्यात आला. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शाळा ओस पडल्या असल्याच्या विविध माध्यमांमधून येणाऱ्या वृत्ताची दखलही न्यायालयाने घेतली आहे.
