महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपींना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या प्रकरणातील गुन्ह्यस आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. यामुळे माजी उपमुख्यमंत्र्यांसह बॅंकेच्या तत्कालीन संचालकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. स्वत: संचालक असणाऱ्या सहकारी संस्थांना कोणतेही तारण न घेता कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज वितरण केल्याबद्दल दाखल याचिकेवर सुनावणी घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत असतानाच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी आणि दाखल झालेला गुन्हा रद्द व्हावा, अशी मागणी करणारे अर्ज सहाजणांनी केले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. गुन्ह्य़ाचा तपास करावा, असा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवत सहाजणांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. राज्य शिखर बँकेने ज्या सहकारी संस्थांना कर्ज दिले, त्या संस्था पुढे मोडीत निघाल्या किंवा त्याच नेत्यांनी त्या विकत घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. दाखल गुन्ह्य़ाचा तपास आणि त्या अनुषंगाने पोलिसांच्या कारवाईला आता संचालक मंडळाला सामोरे जावे लागणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी काम पाहिले.
