उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दावा औरंगाबाद : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा प्राधान्याचा विषय असल्यामुळे जिल्हास्तरावरील योजनांसाठी गेल्या वर्षीची नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या वर्षी नऊ हजार ५०० कोटींपर्यंत वाढविली जाईल. मार्चपर्यंत कर्जमाफी पूर्ण होईल, असे वाटत होते. मात्र, त्याला वेळ लागेल असे सांगत राज्यात येत्या काळात आठ हजार पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर ‘सारथी’तील अनियमिततांची दखल घेऊन पारदर्शक व्यवहार व्हावा म्हणून तेथे ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचाही विचार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी औरंगाबाद येथे सांगितले. गुरुवारी सकाळी औरंगाबाद येथे उभारण्यात आलेल्या ऑरिक सिटीच्या कामाची अजित पवार यांनी पाहणी केली. येत्या काही वर्षांत दोन लाख रोजगार निर्माण करून देण्याची क्षमता येथे औद्योगिक विश्वात असल्याचे सांगत किमान कौशल्य कार्यक्रमांतर्गत येत्या काळात आयटीआयच्या विकासासाठी टाटा ट्रस्टची मदत घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यशदा येथे विविध जिल्ह्य़ातील नावीन्यपूर्ण योजनांचे सादरीकरण केले जाणार आहे. गडचिरोली, नंदूरबार, वाशीम आणि उस्मानाबाद या चार जिल्ह्य़ांमध्ये मानव निर्देशांक कमी असल्यामुळे या जिल्ह्य़ांना अधिकची तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शाळेतील वर्गखोली बांधकामाचा कार्यक्रमही पुढे नेता येईल, असे ते म्हणाले. औरंगाबाद येथे क्रीडा विद्यापीठाच्या अनुषंगाने केलेला प्रस्ताव तपासला जाईल, असेही ते म्हणाले. केवळ पोलिसांची भरती नाही, तर ज्या ज्या क्षेत्रात सेवा देणे अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे शक्य होत नाही तेथील रिक्त पदे भरण्यात येतील, असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले.
