सुहास सरदेशमुख ऊसतोड कामगारांच्या संपाच्या अनुषंगाने उद्या २७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत २१ टक्के मजुरीची वाढ करावी, असे सांगत मजुरांना कोयता हाती घेण्याचे आवाहन भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केले आहे. तर त्याच वेळी भाजपच्या वतीने कामगार संपाला टोकदार रूप देण्यासाठी शंभराहून अधिक मेळावे घेणारे आमदार सुरेश धस यांनी मजुरीमध्ये दीडशे टक्के वाढ द्यावी असे म्हटले आहे. मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीसाठी लवादामध्येही सुरेश धस यांना प्रतिनिधित्व द्यायला हवे असे पत्र दोन संघटनांनी दिले असून या बैठकीमध्ये ऊसतोड मजुरांची बाजू मांडण्यासाठी जाणार असल्याचे सुरेश धस यांनी सांगितले. पाच लाखाहून अधिक ऊसतोड मजुरांच्या हिताची मागणी कोणाची, असा प्रश्न निर्माण करत नवा संघर्ष सुरू झाल्याने मराठवाडय़ातील राजकीय संदर्भ बदलू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. अतिवृष्टीमुळे गळित हंगाम नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी ऊसतोडणी दर ठरविण्यासाठी मंगळवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीपूर्वी पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. पंकजा मुंडे या साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे त्यांनी ऊसतोड कामगारांचे नेतृत्व करू नये अशी मांडणी केली जाऊ लागली. महाराष्ट्र राज्य ऊसतोड कामगार संघटनेच्या राज्य सचिव माजी आमदार सुशीला मोराळे यांनी या प्रश्नी आवाज उठविला होता. भाजपकडून मेळावे करोनाकाळात पंकजा मुंडे विदेशी असताना उठविण्यात आलेल्या या आवाजावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने आमदार सुरेश धस यांनी ऊसतोड कामगारांचे मेळावे घ्यावे असे सांगितले. मेळाव्यांमध्ये पंकजा मुंडे यांचे छायाचित्र वापरण्यात आले. त्यानंतर पक्षाने या कामासाठी सुरेश धस यांची लेखी नेमणूक केली. त्यांनी १६ जिल्ह्यंमध्ये १०० हून अधिक मेळावे घेतले. ऊस दरवाढ अधिक मिळावी म्हणून वातावरण निर्मिती करण्यात आली. पूर्वी ऊस दरवाढीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या लवादावर अध्यक्ष म्हणून पंकजा मुंडे यांची नेमणूक केली जावी असे कळविले होते. त्याच संघटना आता त्यांच्याकडे हे पद नको असे सांगू लागल्या आहेत. यातील दोन संघटनांनी सुरेश धस यांना ऊसतोडी कामगारांचे नेतृत्व करू द्यावे आणि बोलणीसाठी हे प्रतिनिधी असावेत, अशी मागणी केली आहे. सुरेश धस यांना या अनुषंगाने विचारले असता, ‘आम्ही ऊस तोडणी कामगारांसोबत आहोत. पक्षाच्या वतीने या कामासाठी माझी नेमणूक झाली. शंभराहून अधिक मेळावे घेतले आहेत. त्यामुळे केवळ २१ टक्के नाही तर किमान दीडशे टक्के मजुरीमध्ये वाढ झाली पाहिजे अशी मागणी आहे. किमान बोलणीसाठी आणि चच्रेसाठी जागा राहावी असे प्रयत्न कोणत्याही संपात केले जातात. मागणी एकदम कमी न करता ती वाढती असायला हवी. पंकजा मुंडे यांनी दसरा मेळाव्यामध्ये केलेली २१ टक्के मजुरीतील वाढीची मागणी ऊसतोड कामगार संघटनांना मान्य होणे शक्य नाही.’ कोणत्या प्रकारच्या मजुरीमध्ये किती वाढ याचा एक तक्ता असतो. त्यानुसार मागणी करावी लागते, असे सांगत धस यांनी ऊसतोडणी यंत्राला ४०० रुपये प्रतिटन भाव मिळत असेल, तर तोच दर मजुरांना का नको असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कामगार वर्गाच्या बाजूने उभे राहायला हवे, असे मत व्यक्त करीत बैठकीमध्ये उपस्थित राहणार असल्याचे धस यांनी सांगितले. परिणामी भाजपमधील दोन नेत्यांच्या भूमिकांमध्ये मोठी दरी असल्याचे दिसून येत आहे. त्याला पक्षांतर्गत वादाची किनार असल्याचे दिसून येत आहे. पक्षाच्या वतीने मेळावे घेण्यासाठी काढण्यात आलेल्या पत्रावर पंकजा मुंडे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र असल्याने पक्षांतर्गत सुरू असणाऱ्या या वादाला अधिक खत मिळाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. भाजपमधील नेत्यांनी मांडलेल्या दोन मागण्यांमुळे ऊसतोडणीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सध्याचे ऊसतोडणीचे दर पहिल्या एक ते २५ किलोमीटरमध्ये दर बदलतात. बलगाडीचे आणि ट्रॅक्टरचे दर प्रतिटन २०८ रुपये असून चारचाकी ट्रॉलीसह मालमोटारीचे दर सरासरी २५० रुपये प्रतिटन एवढा दर आहे. हे दर वाढवून मिळायला हवेत अशी मागणी आहे. त्यासाठी मंगळवारी बैठक होणार आहे. ऊसतोडणी कामगारांसाठी महामंडळ एका बाजूला ऊसतोडणी दर काय असावेत यावरून भाजपमध्ये धुसफुस सुरू आहे. दुसरीकडे ऊसतोडणी महामंडळ सामाजिक न्याय खात्यातून करण्याच्या हालचालींना धनंजय मुंडे वेग देत आहेत. प्रतिटन तोडणी आणि कामगारांसाठी विमा आदी कामे महामंडळामार्फत करण्याच्या हालचाली सुरू असून सहा लाख कामगारांना विमा देता येईल अशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. सध्या ऊसतोडणीभोवती राजकीय केंद्रबिंदू राहावा अशी रचना केली जात आहे. बीड हा ऊसतोडणी कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात असल्याने येथे या प्रकारच्या राजकारणाची पेरणी पद्धतशीरपणे सुरू आहे.
