सुहास सरदेशमुख

साखरेच्या राजकारणातील कामगारांचे आणि ऊसतोड करणाऱ्या मजुरांचे नेतृत्व आता पंकजा मुंडे यांच्याकडे राहिले नाही, असे सांगण्याची व्यूहरचना बीड जिल्ह्य़ात पद्धतशीरपणे सुरू करण्यात आल्याचे चित्र दिसून येत आहे.  दिवंगत गोपीनाथ मुंडे साखर कारखानेही चालवत आणि ऊसतोड मजुरांचे नेतृत्वही करीत. पुढे पंकजा मुंडे यांच्याकडे नेतृत्व आले. मात्र, परळी विधानसभेतील पराभवानंतर निर्माण झालेल्या पोकळीत धनंजय मुंडे यांचा आमदार आणि मंत्री म्हणून वावर आणि अधिकार वाढला असला तरी ऊसतोड कामगारांचे नेतृत्व मिळावे म्हणून त्यांनी ऊसतोड कामगार महामंडळ कार्यरत करण्यावर भर दिला आहे. भाजपमधील सुरेश धस हे मेळावे घेत आहेत. त्यांच्या व्यासपीठावर पंकजा मुंडे यांचे छायाचित्र असते पण ते राज्यभर संपर्क वाढवत आहेत. दुसरीकडे  विनायक मेटेही आता ऊसतोड कामगारांचे मेळावे घेत आहेत.

या वर्षी अधिक चांगला पाऊस झाल्याने ऊस अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. साखरेचे बिघडलेले अर्थकारण लक्षात घेता इथेनॉलकडे कारखानदार वळावेत, अशी रणनीती आखली जात आहे. मात्र, गाळप हंगाम नीट होण्यासाठी ऊसतोड कामगारांना किती मजुरी मिळावी आणि त्यांना अन्य कोणत्या सुविधा मिळाव्यात यावरून बैठकांचे सत्र सुरू आहे. राज्यातील सर्व कामगारांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी म्हटले आहे. मात्र मजुरी किती असावी यावरून ऊसतोड कामगार संघटनांमध्ये अद्यापि एकवाक्यता झालेली नाही. मजुरीचे करार किती वर्षांंनी व्हावेत यावरूनही आता नवे वाद सुरू आहेत. अशा स्थितीमध्ये सुरेश धस ऊसतोड मजुरांचे स्वतंत्र मेळावे घेत आहेत. ते कोणाच्या सांगण्यावरून असा सवाल विनायक मेटे उपस्थित करीत आहेत.

साखर कारखानदार की ऊसतोड कामगारांच्या नेत्या यापैकी काही तरी एक ठरवा असा, सवाल संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या सुशीला मोराळे यांनी केला आहे. मजुरी ठरवताना होणारे करार आणि बोलणी यामध्ये आता कोण पुढाकार घेतो आणि कोणाला तो घेऊ दिला जातो, यावरून नेतृत्वावर शिक्कामोतर्ब होईल. मात्र यातून मजुरी वाढली आणि करोनाकाळात अधिक सुविधा मिळाल्या तरी पुरेसे होईल, असे म्हटले जात आहे.

ऊसतोड कामगारांच्या ११ संघटना

बीडमधील भारतीय जनता पक्षातील दोन नेते ऊसतोड कामगारांचे मेळावे घेत आहेत. त्यातील आमदार धस यांच्या मेळाव्यात पंकजा मुंडे यांचे छायाचित्र असते. पण विनायक मेटे यांनी स्वतंत्रपणे यात उडी घेतल्याने ऊसतोड मजुरांचे नेतृत्व एका व्यक्तीकडे राहणार  नाही, याची काळजी पद्धतशीरपणे घेतली जात आहे. भाजपची सत्ता असताना गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावे ऊसतोड कामगारांसाठी महामंडळाची घोषणा अगदी पहिल्या वर्षी झाली, पण त्याची अधिसूचना आचारसंहितेपूर्वीच काढली गेली. आजही हे महामंडळ कार्यरत झाले नाही. त्यामुळे हे महामंडळ सुरू करण्यात यश आले तर नेतृत्व आपल्याकडे येईल, असा धनंजय मुंडे समर्थकांचा होरा आहे. तशी व्यूहरचना केली जात आहे. ऊसतोड कामगारांच्या क्षेत्रात ११ संघटना आहेत. त्यातील काही संघटनांनी आता पंकजा मुंडे यांच्या नावाला थेट विरोध दर्शविला आहे.