बिपीन देशपांडे छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेअंतर्गत (सारथी) संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जानेवारीपासून जूनपर्यंतच्या कालावधीतील अधिछात्रवृत्ती (फे लोशिप) मिळालेली नाही. संशोधन करताना अन्य कुठली नोकरी न करण्याची अट असल्याने आणि अधिछात्रवृत्ती रखडल्याने विद्यार्थ्यांची कोंडी झाली आहे. यातील अनेकांवर कुटुंबाची जबाबदारी असून बहुतांश विद्यार्थी हे शेतकरी कुटुंबातील आहेत. राज्यात सारथीअंतर्गत संशोधन करणारे ५०३ विद्याार्थी आहेत. त्यातील ४६ विद्यार्थी हे एम.फिल.चे आहेत. उर्वरित पीएच.डी.चे आहेत. यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी ही शेतकरी घटकातील आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अगदीच जेमतेम आहे. काही विद्यार्थी पूर्वी खासगी नोकरी करायचे. मात्र, सारथीतून संशोधक म्हणून उच्चशिक्षण घेत असताना नोकरी न करण्याची अट आहे. त्यानुसार सर्वानी पूर्वीच्या आपल्या नोकऱ्याही सोडून दिलेल्या आहेत. गतवर्षी (२०१९) सप्टेंबरमध्ये ५०३ विद्यार्थी अधिछात्रवृत्ती मिळण्यास पात्र ठरले होते. या विद्यार्थ्यांना सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीतील अधिछात्रवृत्ती मिळाली. मात्र, जानेवारीपासूनची अधिछात्रवृत्ती आता सप्टेंबर २०२० संपत आलेले असतानाही अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. मार्च अखेरपासून करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे अधिछात्रवृत्ती मिळवण्यासाठी अडचणीही उभ्या राहिल्या. आता जूननंतर टाळेबंदी शिथिल होत गेली आहे. त्यामुळे आज-उद्या अधिछात्रवृत्ती मिळेल, या आशेने विद्यार्थी एक-एक दिवस ढकलत आहेत. मात्र, अनेकांची परिस्थिती हलाखीची झाली असून त्यांच्यापुढे शिक्षण करायचे की जगायचे, असा प्रश्न आहे. सारथी संस्था ही मराठा व कुणबी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक बाजूचा विचार करून त्यांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी काम करते. संस्थेने नुकतीच १३० कोटींची मागणी केल्याचा मुद्दा मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला असून जादा निधीचीही आवश्यकता भासल्यास तरतूद केली जाईल, असाही राज्यपातळीवर घेण्यात आलेला निर्णय आहे. ३० सप्टेंबपर्यंत प्रश्न सोडवू सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१९ पर्यंतची अधिछात्रवृत्ती संशोधक विद्यार्थ्यांना दिलेली आहे. काहींची कायम नोंदणी राहिलेली आहे. जानेवारी ते जून २०२० चीही अधिछात्रवृत्ती १४ विद्यार्थ्यांना दिलेली आहे. मात्र, उर्वरित काही विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. काहींचा सहा महिन्यांचा अहवाल आलेला नाही. काहींच्या कागदपत्रांमध्ये पीएच.डी.चे मार्गदर्शक आणि विद्यापीठाचे कुलसचिवांच्या स्वाक्षरीचा प्रश्न आहे. काहींनी ३०० ते ५०० शब्दांत त्यांचा प्रबंध मांडणे अपेक्षित आहे. - अशोक काकडे, व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी.
