News Flash

कला संचालकांबरोबर विद्यार्थ्यांचा दीड तास वाद

तोडग्यासाठी समिती नियुक्तीचे सरकारी उत्तर

तोडग्यासाठी समिती नियुक्तीचे सरकारी उत्तर

महत्त्वाच्या विषयांना प्राध्यापकच नाहीत, आहेत त्यातील काहींचे जे शिकवतात, ते डोक्यात उतरत नाही. त्यातीलही तिघांबद्दल तर बोलायलाच नको. या प्रकारामुळे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले असतानाही कला संचालनालयाचे त्याकडे दुर्लक्ष होते कसे, या पोटतिडकीने विचारलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर संचालक राजीव मिश्रा यांनी ‘तुमच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करू, ते जे काही अहवाल देतील, त्यानंतर पुढील कार्यवाही करू, असे सरकारी उत्तर देत गुरुवारी  काढता पाय घेतला. विद्यार्थी आणि संचालकांमधील वादावादी सुमारे दीड तास सुरू होती.

येथील शासकीय कला महाविद्यालयातील ‘फाइन आर्ट’, ‘अप्लाइड आर्ट’, ‘पेंटिंग’, ‘टेक्सटाइल्स’च्या सुमारे ३०० विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी १८ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. दिवाळीच्या १५ दिवसांच्या सुट्टय़ा वगळता उर्वरित १४ दिवस विद्यार्थ्यांनी तासिकांना जाणे बंद केले होते. विद्यार्थ्यांची समजूत घालण्याचे सर्व प्रयत्न फसल्याने अखेर गुरुवारी कला संचालक राजीव मिश्रा यांना मुंबईहून येथे यावे लागले. सकाळी मिश्रा यांनी प्राचार्य भरत गढरी व ज्यांच्याविषयी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत, त्या कंत्राटी प्राध्यापकांशी चर्चा केली. त्यानंतर दुपारी दीडच्या सुमारास विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

या वेळी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना अ. भा. विद्यार्थी संघटनेचे प्रदेश सहमंत्री स्वप्नील बेगडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. अनेक राज्यांतून व परराज्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी कायमस्वरूपी प्राध्यापक नसल्यामुळे धोक्यात आलेले शैक्षणिक भवितव्य, कंत्राटी प्राध्यापकांनी शिकवलेले समजत नाही, सहापैकी तीन विषयांना तर प्राध्यापकच नाहीत, त्यामुळे आम्ही काय आणि कसे शिकावे, कायमस्वरूपी प्राध्यापक शासन का नियुक्त करत नाही, असे अनेक प्रश्न पोटतिडकीने मांडले. परराज्यातील काही विद्यार्थिनींनी मराठीतील शिकवण्याची पद्धत समजून घेणे जड जात असून, इंग्रजी किंवा हिंदीतूनही काही प्रमाणात शिकवले तर ते अधिक सुलभ होईल, अशी मागणी केली.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीने काहीसे गोंधळलेल्या मिश्रा यांनी संयमी पण सरकारी पद्धतीने होणाऱ्या कामाची प्रक्रिया समजून सांगितली. एमपीएससीद्वाराच प्राध्यापक नियुक्त केले जातात. एमपीएससीकडून प्राध्यापक नियुक्त करण्यासाठी उच्च व शिक्षण मंत्रालयाकडूनही निर्देश आवश्यक आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरती नाही. परिणामी रिक्त जागांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करणे, हाच एक पर्याय असून, ही प्रक्रियाही एका समितीकडून पार पाडली जाते, असे मिश्रा यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले.

विद्यार्थ्यांची ज्या तीन कंत्राटी प्राध्यापकांबाबत तक्रार आहे आणि ज्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईतील जे. जे. महाविद्यालयातील एका महिला प्राध्यापिकेसह तीन जणांची समिती नियुक्त करत असून, २३ ते २५ नोव्हेंबपर्यंत समितीतील सदस्य येथे येतील. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून तक्रारी ऐकतील, संबंधित प्राध्यापकांचेही मत जाणून घेतील, ते जो अहवाल देतील तो मंत्रिमहोदयांपुढे सादर करू व त्यानंतर पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरवू, ज्या विषयांना प्राध्यापक नाहीत, त्यासाठी पुन्हा एकदा नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करू, असे उत्तर मिश्रा यांनी विद्यार्थ्यांना दिले. विद्यार्थ्यांच्या समाधानासाठी एक लेखी पत्रही मिश्रा यांनी विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर दिले. शुक्रवारपासून विद्यार्थी तासिकांना पूर्ववत हजर राहतील, पण ज्यांच्याबाबत तक्रार आहेत, ते प्राध्यापक वर्गावर येणार नाहीत, पण महाविद्यालयात त्यांची हजेरी राहील, असे सांगून मिश्रा महाविद्यालयाच्या इमारती संदर्भातील प्रश्नावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करायची म्हणून निघून गेले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2016 1:56 am

Web Title: students one hour debate with art director
Next Stories
1 विधानपरिषदेसाठी उद्या मतदान; राजूरकर व शिंदेंमध्ये चुरस
2 जुन्या नोटांनी बँकांच्या तिजोऱ्या भरल्या
3 ‘लक्ष्मीपुत्र’ तानाजी सावंत शिवसेना नेत्यांचे लाडके!
Just Now!
X