अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांचा दावा

राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारली का, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळत अर्थकारण प्रगतीच्या मार्गावर नेताना पर्यटन, शेती, सिंचन आणि रोजगार याला अतिरिक्त निधी लागणार आहे. दोन वर्षांत आवश्यक तेवढेच कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे युरोप आणि अमेरिकेच्या बरोबरीला महाराष्ट्र राज्याचा विकास जाईल, असा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी केला.

अर्थसंकल्पापूर्वी मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांच्या वार्षिक योजनांच्या तरतुदीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर, संभाजी पाटील निलंगेकर, बबनराव लोणीकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, गुलाबराव पाटील, दिलीप कांबळे यांची यावेळी उपस्थिती होती. जलयुक्त शिवार या योजनेचा भार यापुढे डीपीडीसीमध्ये असणार नाही, असे सांगत त्यांनी अर्थसंकल्पात यावेळी वेगळे बदल केले जाण्याचे संकेतही दिले. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांसाठी १३१३ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी शासनाने ठरवून दिला होता. गेल्या वर्षी मंजूर केलेल्या १६१६ कोटी रुपयांपैकी २८ फेब्रुवारीपर्यंत केवळ ४९.८७ टक्के निधी खर्च झाला आहे.

मराठवाडय़ात रस्त्याचा प्रश्न गंभीर

वार्षिक आराखडय़ाच्या बैठकीत मराठवाडय़ातील आमदारांनी रस्त्याचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगितले. यासाठी अधिक तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. औरंगाबादसारख्या जिल्ह्य़ात राष्ट्रीय महामार्गाने १५ हजार किलोमीटरचे रस्ते घेतले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या काही रस्त्यांना राज्याचा दर्जा देऊन अ‍ॅन्युइटीमधून रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले.

शहरासाठी १५० कोटी देणार

औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांसाठी १५० कोटी रुपये देण्याचे पूर्वी मान्य केले होते. मात्र, तसा प्रस्ताव आपल्यापर्यंत पोहोचला नाही. हा प्रस्ताव तयार करून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत वित्त मंत्रालयाकडे आला तर निधीची व्यवस्था करू, असे मुनगंटीवार म्हणाले.

सरकार पडणार की स्थिरवणार अशी चर्चा राज्यभर सुरू असताना वार्षिक आराखडय़ासाठी आयोजित बैठकीत शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी आज समन्वयाने कारभार केला. शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील, दीपक केसरकर, अर्जुन खोतकर या राज्यमंत्र्यांनी दुपापर्यंत बैठकीचा कारभार सांभाळला. दुपारी पोहोचलेल्या वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठकीचे नियंत्रण स्वत:कडे घेतले. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आणि भाजपच्या नेत्यांनी आराखडय़ाविषयी समन्वयाने चर्चा केली. बैठकीदरम्यान, शिवसेनेच्या मंत्र्यांना मातोश्रीवरून निरोप आल्याचे वृत्त पसरले. याबाबत बोलताना गुलाबराव पाटील म्हणाले की, आपण आदेश मानणारे लोक आहोत. मातोश्रीला जे वाटते, तेच आम्हालाही वाटते. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुखांचा निर्णय सर्वोच्च असेल. मात्र, आम्हाला दिवसभरात कोणताही संदेश आला नाही.